सुनील चरपे
नागपूर : पंजाबमधील ‘किन्नाे’ संत्राच्या धरतीवर महाराष्ट्रात मार्च-२०१९ मध्ये तीन ‘सिट्रस इस्टेट’ला मंजुरी दिली. या तिन्ही ‘सिट्रस इस्टेट’ विदर्भातील संत्रा पट्ट्यात देण्यात देण्यात आल्या. त्यानंतर डिसेंबर-२०२१ मध्ये मराठवाड्यात माेसंबीसाठी एक ‘सिट्रस इस्टेट’ देण्यात आली. राज्य सरकारने विदर्भातील तिन्ही ‘सिट्रस इस्टेट’ला अद्याप पूर्णवेळ अधिकारी दिला नाही. शिवाय, निधीच्या वाटपातही विदर्भातील ‘सिट्रस इस्टेट’वर अन्याय केला जात आहे.
तत्कालिन कृषी सचिव नानासाहेब पाटील यांनी महाऑरेंजच्या प्रतिनिधींसह नागपूर, अमरावती व वर्धा जिल्ह्यातील ३५ संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना हाेशियारपूर (पंजाब) येथील ‘सिट्रस इस्टेट’मध्ये अभ्यास दाैऱ्यावर पाठविले हाेते. पंजाबमधील ‘सिट्रस इस्टेट’ नॅशनल हाॅर्टिकल्चर मिशन अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. पंजाब सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिल्याने ती ‘सिट्रस इस्टेट’ अवघ्या तीन वर्षांत तेथील संत्रा उत्पादकांच्या सेवेत रूजू झाली.
महाऑरेंजच्या पदाधिकाऱ्यांनी सन २०११ पासून महाराष्ट्रात ‘सिट्रस इस्टेट’ स्थापन करण्याची मागणी रेटून धरली. त्यानंतर राज्य सरकारने संत्र्यासाठी मार्च-२०१९ मध्ये ढिवरवाडी (ता. काटाेल, जिल्हा नागपूर), उमरखेड (ता. माेर्शी, जिल्हा अमरावती) आणि तळेगाव (शामजीपंत), (ता. आष्टी, जिल्हा वर्धा) या तीन ‘सिट्रस इस्टेट’ला मंजुरी दिली. त्यानंतर डिसेंबर-२०२१ मध्ये माेसंबीसाठी पैठण, जिल्हा औरंगाबाद या ‘सिट्रस इस्टेट’ला मंजुरी दिली.
ढिवरवाडी, जिल्हा नागपूर ‘सिट्रस इस्टेट’कडे २०० तर उमरखेड, जिल्हा अमरावती ‘सिट्रस इस्टेट’कडे ५०० संत्रा उत्पादकांची सदस्य म्हणून नाेंदणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकार आणि संत्रा पट्ट्यातील लाेकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे विदर्भातील तिन्ही ‘सिट्रस इस्टेट’मधील कामाची गती खूपच मंदावली आहे. उलट, पैठण ‘सिट्रस इस्टेट’चे काम जाेरात सुरू आहे.
‘सिट्रस इस्टेट’ची नाेंदणी
आठ सदस्यांची कार्यकारी समिती असलेल्या या ‘सिट्रस इस्टेट’ची धर्मादाय आयुक्तांकडून नाेंदणी करवून घेणे राज्य सरकारने अनिवार्य केले हाेते. त्याअनुषंगाने ढिवरवाडी (ता. काटाेल, जिल्हा नागपूर) या ‘सिट्रस इस्टेट’ची पहिल्यांदा नाेंदणी करण्यात आली असून, त्यानंतर एक ते दीड वर्षाने उमरखेड (ता. माेर्शी, जिल्हा अमरावती) आणि तळेगाव (शामजीपंत), ता. आष्टी, जिल्हा वर्धा ‘सिट्रस इस्टेट’ची नाेंदणी करण्यात आली.
निधी वाटपात भेदभाव
विदर्भातील तिन्ही ‘सिट्रस इस्टेट’ला राज्य सरकारने पहिल्यांदा ३६ काेटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यामुळे एका ‘सिट्रस इस्टेट’च्या वाट्याला १२ काेटी रुपये आले. त्यातील प्रत्येकी दाेन काेटी रुपयांचा पहिला हप्ता या ‘सिट्रस इस्टेट’ला देण्यात आला. हा निधी खर्च झाल्यानंतर पूरक निधी देणार असल्याचेही सांगण्यात आले. परंतु, पूर्णवेळ अधिकारी (सचिव) नसल्याने निधी खर्च करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आणि त्यातून कामाचा वेग मंदावला. पैठण या एकमेव ‘सिट्रस इस्टेट’ला मंजुरीच्यावेळी ३६ काेटी ४४ लाख ९९ हजार रुपयांचा निधी आणि पूर्णवेळ अधिकारी देण्यात आला.
पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची आवश्यकता
या ‘सिट्रस इस्टेट’च्या सचिवपदी तालुका कृषी अधिकारी समकक्ष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते. विदर्भातील तिन्ही ‘सिट्रस इस्टेट’च्या सचिवपदी अजूनही पूर्णवेळ सचिवाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. जे सचिव आहेत, त्यांच्याकडे इतर दाेन ते चार विभागांचा प्रभार आहे. पूर्णवेळ सचिव नसल्याने ‘सिट्रस इस्टेट’ला आर्थिक व्यवहार करताना अडचणींना ताेंड द्यावे लागत आहे.
‘सिट्रस इस्टेट’चा उद्देश व सुविधा
‘नर्सरी ते संत्र्यांचे मार्केटिंग’ या उद्देशासाठी ‘सिट्रस इस्टेट’ची स्थापना करण्यात आली. त्यात शेतकऱ्यांना संत्र्यांच्या दर्जेदार कलमा पुरविणे, बागेचे व्यवस्थापन, बागेतील माती, सिंचनाचे पाणी व झाडांची पाने परीक्षणासाठी प्रयाेगशाळा, संत्रा ग्रेडिंग, काेटिंग, व्हॅक्सिंग, साठवणुकीसाठी काेल्ड स्टाेरेज व मार्केटिंगची साेय, बागेतील अंतर्गत कामे व निगा राखण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीसाठी अवजार बॅंक, कमी खर्चात दर्जेदार कृषी निविष्ठा पुरविणे या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.
संत्र्याचे क्लस्टर तयार करून संत्रा उत्पादकांना एकाच ठिकाणी सर्व साेयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही ‘सिट्रस इस्टेट’स्थापन केली आहे. काटाेलच्या ‘सिट्रस इस्टेट’मध्ये नर्सरी व अवजार बँक तयार केली आहे. दर्जेदार संत्रा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. पूर्णवेळ अधिकारी मिळाल्यास या कामांना आणखी वेग येईल व त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना हाेईल.
- मिलिंद शेंडे,
अधीक्षक कृषी अधिकारी नागपूर.
उमरखेड, जिल्हा अमरावतीच्या ‘सिट्रस इस्टेट’मधील कामांना गती देण्यासाठी सचिवपदी पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नितांत आवश्यकता आहे. येथील नर्सरी व अवजार बॅंकेची प्रक्रिया सुरू असून, प्रयाेगशाळेचा आराखडा तयार केला आहे. संत्रा उत्पादकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी भविष्यात महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी शेतीशाळा सुरू करण्याचा मानस आहे.
- अनिल खर्चान,
अधीक्षक कृषी अधिकारी (प्रभारी), अमरावती.
बैठकांमध्ये ठराव घेतल्यानंतर त्यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी पूर्णवेळ सचिव अनिवार्य आहे. सचिव नसल्याने प्राप्त निधी खर्च करण्यास अडचणी येतात. आधीचा निधी खर्च हाेत नसल्याने नवीन निधी दिला जात नाही. त्यामुळे कामे रखडली आहेत. महागाईमुळे कृषी साहित्य व निविष्ठांच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे निधी वाढून मिळावा.
- मनाेज जवंजाळ,
सदस्य, महाऑरेंज तथा सिट्रस इस्टेट, काटाेल, जिल्हा नागपूर.
...