कमल शर्मा
नागपूर : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही मुंबईत घेण्याच्या निर्णयामुळे आधीच विदर्भवाद्यांमध्ये नाराजी पसरली अहे. यातच विदर्भ विकास मंडळावरील संकटही आणखी गडद झाले आहे. विदर्भासह मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजीच संपला आहे. परंतु तिन्ही कार्यालये सुरू आहेत. आता या कार्यालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा कार्यकाळसुद्धा येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. कार्यकाळ विस्तारासंदर्भात अजूनपर्यंत कोणताही पुढाकार घेण्यात आलेला नाही. वेळीच निर्णय घेतला नाही तर मंडळाचे कार्यालयसुद्धा बंद करण्याची वेळ येऊ शकते.
संविधानाचे कलम ३७१ (२) अंतर्गत १९९४ मध्ये विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून प्रादेशिक विकासाचा समतोल कायम राहावा, यासाठी राज्यपाल राज्य सरकारला अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी दिशा-निर्देश देत होते. २०२० मध्ये विकास मंडळांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याच्या मुदतवाढीसाठी कुठलेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. राज्यपाल व महाविकास आघाडीदरम्यान असलेल्या राजकीय संघर्षामुळे मंडळांचे अस्तित्व तांत्रिकदृष्ट्या संपले आहे. कार्यालय मात्र अजूनही सुरू आहे. राज्य सरकारने नियोजन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना येथे नियुक्त केले आहे. परंतु या कर्मचाऱ्यांना मिळालेली सहा महिन्यांची मुदतवाढही येत्या २८ फेब्रुवरी रोजी संपत आहे. जर त्यांच्या कार्यकाळाची मुदत वाढविण्यात आली नाही तर या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या विभागात जावे लागेल. अशा परिस्थितीत विदर्भ विकास मंडळ हे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांअभावी बंदच होईल.
अध्यक्ष, सदस्य सचिव नाही, परंतु पी.ए. कायम
राज्य सरकारने मागच्या वर्षी आयएएस दीपक सिंघला यांना सदस्य सचिव नियुक्त करून विकास मंडळाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे संकेत दिले होते. परंतु ७ नोव्हेंबर रोजी त्यांची बदली करण्यात आली. अध्यक्षपद तर २०२० मध्ये मंडळाचा कार्यकाळ संपताच समाप्त झाले होते. सध्या या दोन्ही पदांचे खासगी सहायक (पीए) अजूनही कार्यरत आहेत. यापैकी एक तर मागच्याच महिन्यात नियुक्त करण्यात आले आहे.
बॅकलॉग कायम
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याद्वारे जारी मागच्या दिशानिर्देशानुसार विदर्भात सिंचनाचा अनुशेष अजूनही कायम आहे. विदर्भातील अमरावती विभागातील अमरावती, बुलडाणा, वाशिम व अकोला जिल्ह्यात १,६३,१३९ हेक्टर बॅकलॉग आहे. दुसरीकडे विदर्भवादी भौतिक बॅकलॉगसह आर्थिक बॅकलॉग विचारात घेऊन तो दूर करण्याची मागणी करीत आहेत.