विदर्भवाद्यांनी केली नागपूर कराराची होळी

नागपूर करारानुसार विदर्भाला अद्यापपर्यंत न्याय न मिळाल्याच्या निषेधार्थ विदर्भ राज्य आघाडीतर्फे (विरा)

वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारानागपूर : नागपूर करारानुसार विदर्भाला अद्यापपर्यंत न्याय न मिळाल्याच्या निषेधार्थ विदर्भ राज्य आघाडीतर्फे (विरा) बुधवारी नागपूर कराराची होळी करण्यात आली. नागपूर कराराला ६३ वर्षे पूर्ण होऊनदेखील विदर्भाच्या विकासाकडे दुर्लक्षच झाले असून आता वेगळे राज्य घेऊनच राहू, असा संकल्प यावेळी विदर्भवाद्यांनी केला. यावेळी विविध विदर्भवादी संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.राज्याचे माजी महाधिवक्ता व ज्येष्ठ विदर्भवादी नेते अ‍ॅड. श्रीहरी अणे हे संस्थापकीय अध्यक्ष असलेल्या ‘विरा’तर्फे दुपारी १ वाजता संविधान चौकात हे आंदोलन करण्यात आले. अणे यांनी पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केल्यानंतर होत असलेले हे पहिलेच आंदोलन ठरले हे विशेष.पंडित जवाहरलाल नेहरू व यांच्या आग्रहाने २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी महाराष्ट्र हे एकच मराठी भाषिक राज्य करण्याचा ‘नागपूर करार’ अस्तित्वात आला. नागपूर करारात विदर्भाच्या विकासाबाबत काही अटी होत्याकराराचा सातत्याने भंग नागपूर : नागपूर करारात लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास निधी खर्च करणे, लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये संधी देणे व दरवर्षी राज्याचे शासन निश्चित कालावधीसाठी नागपुरात स्थानांतरित करून एक विधिमंडळीय अधिवेशन घेणे, यापैकी एक विधिमंडळ अधिवेशन नावापुरते घेण्याशिवाय एकही अट पाळली गेली नाही. सातत्याने नागपूर कराराचा गळा कापला गेला. याचा परिणाम म्हणजे विदर्भाच्या लोकांच्या नशिबी बेरोजगारी, स्थलांतर आणि शेतकरी आत्महत्या आल्या. या नागपूर कराराला २८ सप्टेंबर रोजी ६३ वर्षे पूर्ण झाली. या कराराचा सातत्याने भंग झाल्याच्या निषेधार्थ विदर्भवादी कार्यकर्ते एकत्र आले होते. यावेळी ‘विरा’चे कार्याध्यक्ष रवी संन्याल, जिल्हाध्यक्ष शैलेंद्र हारोडे, सचिव संदेश सिंगलकर, नीरज खांदेवाले, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते उमेश चौबे, ‘विदर्भ कनेक्ट’चे अध्यक्ष अ‍ॅड.मुकेश समर्थ, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष डॉ.दिलीप नरवडिया, बहुजन रिपब्लिकन समाज पक्षाचे उपाध्यक्ष अहमद कादर, आनंद चवरे, अशफाक रहमान इत्यादी कार्यकर्ते प्रामुख्याने उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)अजूनही वेळ गेलेली नाहीयावेळी विविध पदाधिकाऱ्यांनी छोटेखानी भाषणातून विदर्भावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत संताप मांडला. वेगळे विदर्भ राज्य करण्याचे आश्वासन नेत्यांनी दिले होते. अद्यापदेखील वेळ गेलेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी यावेळी विदर्भवाद्यांनी केली.