पीडितांनी स्वत: मागावी पिळवणुकीविरुद्ध दाद

सूक्ष्म वित्त पुरवठा कंपन्या कर्जवसुलीसाठी अत्याचार करीत असतील तर, पीडितांनी स्वत: न्यायाकरिता दाद मागावी असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवून त्रयस्त व्यक्तीद्वारे सूक्ष्म वित्त पुरवठा कंपन्यांविरुद्ध दाखल जनहित याचिका कोणताही आदेश न देता निकाली काढली. तसेच, पीडितांना न्यायालयात येण्यासाठी याचिकेतील सर्व मुद्दे मोकळे ठेवले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे निरीक्षण : वित्त पुरवठा कंपन्यांविरुद्धची याचिका निकाली

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : सूक्ष्म वित्त पुरवठा कंपन्या कर्जवसुलीसाठी अत्याचार करीत असतील तर, पीडितांनी स्वत: न्यायाकरिता दाद मागावी असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवून त्रयस्त व्यक्तीद्वारे सूक्ष्म वित्त पुरवठा कंपन्यांविरुद्ध दाखल जनहित याचिका कोणताही आदेश न देता निकाली काढली. तसेच, पीडितांना न्यायालयात येण्यासाठी याचिकेतील सर्व मुद्दे मोकळे ठेवले.न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी हा निर्णय दिला. सामाजिक कार्यकर्ते करण शाहू यांनी ही याचिका दाखल केली होती. भ्रष्ट व्यावसायिक व राजकारण्यांनी मिळून राज्यात सूक्ष्म वित्त पुरवठा कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. त्या कंपन्यांत काळा पैसा गुंतविण्यात आला आहे. नोटाबंदीनंतर या कंपन्यांनी काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी असंख्य महिला स्वयंसहाय्यता गटांना बळजबरीने कर्ज वाटप केले. त्यानंतर कर्ज वसूल करण्यासाठी गटांवर अत्याचार सुरू केला. नियमानुसार, महिला स्वयंसहाय्यता गटांकडून बळजबरीने कर्ज वसूल करता येत नाही. असे असताना कंपन्यांची मनमानी सुरू आहे. रिझर्व्ह बँकेने ही अवैध कृती थांबविण्यासाठी अद्याप काहीच उपाय केले नाहीत. कंपन्यांची कृती मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे महिला गटांनी कंपन्यांविरुद्ध विविध पोलीस ठाण्यांत तक्रारी नोंदविल्या व अनेकदा आंदोलने केली. परिणामी, राज्य सरकारने डिसेंबर-२०१६ मध्ये प्रकरणाच्या तपासाकरिता विशेष पथक स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, १२ एप्रिल २०१७ रोजी विशेष तपास पथकाऐवजी चार सदस्यीय प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा जीआर जारी करण्यात आला. त्या समितीमध्ये तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश नसल्यामुळे सखोल तपास होणे अशक्य आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अरविंद वाघमारे यांनी कामकाज पाहिले.