नागपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पोट निवडणुका झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपाध्यक्ष व सभापती व उपसभापती निवडीसाठी २८ व २९ ऑक्टोबर रोजी निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. परंतु मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या निवडणुका स्थगित करून शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्च २०२१ च्या निर्णयानुसार ओबीसी प्रवर्गाचे २७ टक्के आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील सर्व सदस्य अपात्र झाले होते. नागपूर जिल्हा परिषदेत १६ व पंचायत समितीचे ३१ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले होते. यात जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षांसह चार पंचायत समितीचे सभापती व ३ पंचायत समितीचे उपसभापती यांचाही समावेश होता.
नुकतचं झालेल्या पोट निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतींची निवड करायची होती. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीची तारीख जाहीर केली होती. परंतु मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र काढून निवडणुका स्थगित करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले की, निवडणुकीच्या अनुषंगाने नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत शासनाकडून कोणतेही आदेश, निर्देश प्राप्त न झाल्यामुळे शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. त्यामुळे या निवडणुका स्थगित करण्यात येत आहे. शासनाकडून निवडणुकीसंदर्भात मार्गदर्शन अथवा आदेश प्राप्त होताच सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.