लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठासह राज्यातील सर्वच विद्यापीठांमधील पदवी अभ्यासक्रमात सत्र प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. परंतु या प्रणालीमुळे विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी बनले असून त्यांचा विकास थांबला आहे. त्यामुळे पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमात सत्र प्रणाली बंद करण्यासंदर्भातील मुद्यावर ७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या ‘जेबीव्हीसी’त (जॉईन्ट बोर्ड आॅफ व्हाईस चान्सलर्स) चर्चा होणार आहे. नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे हेच यासंदर्भात प्रस्ताव मांडणार आहेत.विद्यापीठांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमांनादेखील सत्र प्रणाली लागू केल्यामुळे विद्यापीठ व महाविद्यालये दोघांवरील ताणदेखील वाढला आहे. विद्यार्थी तर परीक्षार्थीच झाले आहेत. सत्रप्रणालीमुळे शिक्षकांना अभ्यासक्रम पूर्ण करणे व उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन अशी दुहेरी कसरत करावी लागते. महाविद्यालयदेखील त्यात व्यस्त राहतात. विद्यार्थ्यांनादेखील अभ्यासाला वेळ मिळत नाही. मध्य प्रदेश व गुजरात या दोन्ही राज्यांनी विद्यार्थी हित लक्षात घेता पदवी अभ्यासक्रमांतील सत्रप्रणाली बंद केली.महाराष्ट्रातदेखील बी.ए. बीकॉम, बीएसस्सी या अभ्यासक्रमांना सत्र प्रणालीपासून दूर ठेवण्यात यावे, असे अनेक विद्यापीठांच्या कुलगुरुंचे मत आहे. यासंदर्भात राज्य शासनासमोर मागणी मांडण्यात येणार असून ‘जेबीव्हीसी’समोर डॉ.काणे हा प्रस्ताव मांडणार आहेत.
विधीसभेत झाली होती चर्चासत्रप्रणालीच्या दुष्पपरिणामासंदर्भात नागपूर विद्यापीठाच्या विधीसभेत सखोल चर्चा झाली होती. अ‍ॅड.मनमोहन बाजपेयी, डॉ.बबन तायवाडे यांनी हा मुद्दा उचलून धरला होता. यावेळी कुलगुरूंनीदेखील सत्र प्रणालीच्या विरोधातच भूमिका मांडली होती. सत्रप्रणाली विद्यार्थी, विद्यापीठ व महाविद्यालयांसाठी गैरसोयीचीच आहे. या मुद्यावर आम्ही अगोदर चर्चा केली होती. ही प्रणाली दूर करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. त्यामुळे शासनदरबारी हा मुद्दा मांडण्याची गरज आहे. ७ एप्रिल रोजी मुंबई येथे ‘जेबीव्हीसी’ची (जॉईन्ट बोर्ड आॅफ व्हाईस चान्सलर्स) बैठक आहे. यात सत्रप्रणाली हद्दपार करण्यासंदर्भातील भूमिका ठामपणे मांडण्यात येईल, असे कुलगुरुंनी सांगितले.
पदभरतीवरदेखील होणार चर्चा‘जेबीव्हीसी’मध्ये विद्यापीठांमधील रखडलेली पदभरती, नॅशनल रँकिंग, प्राचार्यांच्या निवृत्तीचे वय, पदवी प्रदान करणे,मॉडेल कॉलेज याबद्दल चर्चा करण्यात येणार आहे, असे कुलगुरूंनी सांगितले. पदभरती बंद असल्यामुळे नॅक मूल्यांकनात त्याचा अडसर निर्माण होणार आहे. त्यामुळे हा मुद्दादेखील प्रकर्षाने मांडण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.