लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी आपला पदभार ग्रहण करत असताना विद्यापीठात ‘ओपन डोअर पॉलिसी’ असेल असा दावा केला होता. मात्र कुलगुरूंनी पत्रकारांनाच विद्यापीठात प्रवेशाला मज्जाव केल्याचे चित्र बुधवारी पहायला मिळाले व यावरुन विधीसभेची बैठक चांगलीच तापली. कुलगुरूंनी प्रसारमाध्यमांना नाकारलेला प्रवेश, प्रश्न विचारण्यावर आणलेली मर्यादा तसेच विद्यापीठात शैक्षणिक दहशतवाद असल्याच्या वक्तव्यावर सदस्य चांगलेच आक्रमक झाले. विशेषत: प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेश नाकारल्याच्या मुद्यावरुन कुलगुरूंवर प्रश्नांचा भडिमार झाला. अनेक सदस्यांनी तर निषेध म्हणून सभात्याग केला. हे कुलगुरू आहेत की विद्यापीठातील हुकूमशहा असाच सदस्यांकडून संतप्त प्रश्न उपस्थित होत होता.बुधवारी सकाळी ११ वाजता विधीसभेच्या बैठकीला सुरुवात झाली. विधीसभेत वार्तांकनासाठी प्रसारमाध्यमांना आजवर परवानगी होती. मात्र यंदा अस्तित्वात नसलेल्या नियमांचा हवाला देत कुलगुरूंनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना विधीसभेत येण्यास बंदी लावली. मात्र सकाळी विद्यापीठाच्या परिसरातदेखील प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना येण्यापासून रोखण्यात आले. आश्चर्याची बाब म्हणजे सुरक्षारक्षकांना यासंदर्भात कुठलेही लेखी आदेश कुलगुरूंनी दिलेले नव्हते. तरीदेखील येणाऱ्या सर्वांनाच बाहेरच रोखण्यात येत होते.विधीसभा सुरु झाल्यानंतर सदस्यांनी या मुद्यांवरुन प्रशासनाला विचारणा केली. यामुळे बैठकीच्या सुरुवातीलाच विधीसभेतील सदस्य डॉ.बबन तायवाडे, अॅड.मनमोहन वाजपेयी, विष्णू चांगदे यांनी कुलगुरुंना घेरले. विद्यापीठाने प्रसारमाध्यमांवर बंदी का घातली व विद्यापीठात दहशतवादी आहे तरी कोण याचे उत्तर अगोदर द्या, मगच काम सुरू होईल, असा पवित्रा सदस्यांनी घेतला. कुलगुरुंनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सदस्य आपल्या भूमिकेवर अडून होते. ‘यंग टीचर्स असोसिएशन’, विद्यापीठ विद्यार्थी संग्राम परिषद आणि ‘सेक्युलर पॅनल’च्या सदस्यांनी कुलगुरूंचा निषेध करत सभात्याग केला.त्यानंतरही चांगदे यांनी हा मुद्दा लावून धरला. अखेर सभागृह अर्धा तास स्थगित करावे लागले. त्यानंतर कुलगुरूंनी विशेषाधिकाराचा वापर करत प्रसारमाध्यमांना प्रवेश देण्याची परवानगी दिली.हा तर काळा दिवसप्रसारमाध्यमांकडून विद्यापीठाला आरसा दाखविण्याचे काम होते. केवळ चांगल्या बातम्या छापणेच प्रसारमाध्यमांचे काम नाही तर विद्यापीठातील त्रुटी, घोळ बाहेर काढून विद्यार्थीहितदेखील साधण्याचा ते प्रयत्न करतात. मात्र काही अधिकारी याला चुकीच्या पद्धतीने घेतात. प्रसारमाध्यमे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. जर कुलगुरूंचा लोकशाहीवर विश्वास असता तर त्यांनी अशा प्रकारची बंदी घातलीच नसती. हा विद्यापीठासाठी काळा दिवसच आहे, असा सदस्यांचा सूर होता.व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांचे कुलगुरुंवर आरोपदरम्यान प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. व्यवस्थापन परिषदेच्या तातडीच्या बैठकीत सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याचा हवाला देत कुलगुरूंनी हा निर्णय घेतला. मात्र प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेश देऊ नये असे कुठेही नमूद नाही, असे म्हणत याला काही सदस्यांनी विरोधदेखील केला होता. मात्र त्याला कुलगुरूंनी जुमानले नाही. या निर्णयाला आम्ही पाठिंबा दिला नव्हता. कुलगुरुंनी स्वत: हा निर्णय घेतला होता, असा आरोप व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी लावला.विद्यापीठात ‘नो एन्ट्री’विद्यापीठ ही एक सार्वजनिक आस्थापना आहे. मात्र कुलगुरूंच्या आदेशावरुन बुधवारी विद्यापीठाची सर्व प्रवेशद्वारे बंद करण्यात आली होती. जागोजागी सुरक्षारक्षकांचा पहारा होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रवेशद्वारावर नसेल इतकी सुरक्षा विद्यापीठाच्या दारावर होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे यासंदर्भात कुठलेही लेखी निर्देश कुलगुरूंनी सुरक्षारक्षकांना दिले नव्हते. असे असतानादेखील प्रत्येकाला बाहेरच थांबविण्यात येत होते.पत्रकार संघटनेकडून कुलगुरूंचा निषेधदरम्यान, महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाकडूनदेखील कुलगुरूंच्या या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला. विधीसभेच्या बैठकीत प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना वार्तांकनासाठी मज्जाव करण्यात आला हे अयोग्य आहे. यासंदर्भात आम्ही राज्यपालांकडे तक्रार करणार आहोत, असे महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रदीपकुमार मैत्र यांनी सांगितले.