नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी नगर परिषदेच्या गाळे लिलावाला आव्हान देणाऱ्या गांधी चौक गोल धारक संघटनेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे संघटनेने गाळे लिलावाविरुद्धची याचिका मागे घेतली.
याचिकेवर न्यायमूर्ती सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नगर परिषदेने गांधी चौकातील भूखंडावर १९५७ मध्ये १६० गाळे बांधले. ते गाळे आवश्यक भाडे निर्धारित करून पात्र व्यक्तींना वाटप करण्यात आले होते. त्यानंतर नगर परिषदेने २९ ऑगस्ट २०१२ रोजी त्यावेळची महसूल परिस्थिती लक्षात घेता गाळ्यांचे भाडे तीनपट वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाला दुकानदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आव्हान दिले होते. ६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व गाळे रिकामे करण्याचे व आवश्यक मूल्यांकन काढून त्यांचा जाहीर लिलाव करण्याचे आदेश दिले. ते आदेश नगर विकास राज्यमंत्र्यांपर्यंत कायम राहिले. असे असताना संघटनेने गाळे लिलावाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आधीच्या दुकानदारांचाच ताबा कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. परंतु, ते यासंदर्भातील अधिकार सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले. नगर परिषदेतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी कामकाज पाहिले.