विद्यापीठ सत्रप्रणालीचे व्हावे दहन !

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या पदवी अभ्यासक्रमांना सत्रप्रणाली लागू करण्यात आली आहे. परंतु या प्रणालीमुळे विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी बनले असून, त्यांचा विकास थांबला आहे. त्यामुळे नागपूर विद्यापीठातून सत्रप्रणाली हद्दपार करण्यात यावी, या आशयाचा प्रस्ताव बुधवारी विधिसभेत मांडण्यात आला.

ठळक मुद्देही प्रणाली विद्यार्थीहिताची नाहीच : विधिसभा सदस्यांसह कुलगुरूंचे मत : शासनासमोर मांडणार भूमिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या पदवी अभ्यासक्रमांना सत्रप्रणाली लागू करण्यात आली आहे. परंतु या प्रणालीमुळे विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी बनले असून, त्यांचा विकास थांबला आहे. त्यामुळे नागपूर विद्यापीठातून सत्रप्रणाली हद्दपार करण्यात यावी, या आशयाचा प्रस्ताव बुधवारी विधिसभेत मांडण्यात आला. विधिसभा सदस्यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले आणि विशेष म्हणजे कुलगुरूंनी हीच भूमिका घेतली. यासंदर्भात शासनाकडे भूमिका मांडणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.प्रश्नोत्तराचे सत्र सुरू असताना अ‍ॅड. मनमोहन बाजपेयी यांनी सत्रप्रणालीचा मुद्दा उपस्थित केला. पदवी अभ्यासक्रमांना सत्र प्रणाली लागू केल्यामुळे विद्यापीठ व महाविद्यालये दोघांवरील ताण वाढला आहे. विद्यार्थी तर परीक्षार्थीच झाले आहेत. त्यामुळे पदवी अभ्यासक्रमांतील सत्रप्रणाली हद्दपार करण्यात यावी, हा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. डॉ. बबन तायवाडे यांनी या प्रस्तावाला समर्थन देत मध्य प्रदेश व गुजरात या राज्यांची उदाहरणे दिली. या दोन्ही राज्यांनी विद्यार्थीहित लक्षात घेता, पदवी अभ्यासक्रमांतील सत्रप्रणाली बंद केली. सत्रप्रणालीमुळे शिक्षकांना अभ्यासक्रम पूर्ण करणे व उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन, अशी दुहेरी कसरत करावी लागते. महाविद्यालयेदेखील त्यात व्यस्त राहतात. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाला वेळ मिळत नाही, असे प्रतिपादन केले.डॉ.धनश्री बोरीकर यांनी सत्रप्रणालीमुळे ९० दिवसांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास अडचणी येत असल्याची भूमिका मांडली. या प्रणालीमुळे पदवीपातळीवर विद्यार्थी अवांतर उपक्रमांत सहभागीच होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासावर परिणाम होत असल्याचे त्या म्हणाल्या. इतर सदस्यांनी ही भूमिका उचलून धरली. यानंतर कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी सत्रप्रणाली विद्यार्थी, विद्यापीठ व महाविद्यालयांसाठी गैरसोयीचीच असल्याचे मत मांडले. सत्रप्रणालीमुळे परीक्षा विभागावरील कामाचा ताण वाढला आहे. या मुद्यावर आम्ही अगोदर चर्चा केली होती. ही प्रणाली दूर करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. त्यामुळे शासनदरबारी हा मुद्दा मांडण्याची गरज आहे. ७ एप्रिल रोजी मुंबई येथे ‘जेबीव्हीसी’ची (जॉर्इंट बोर्ड आॅफ व्हाईस चान्सलर्स) बैठक आहे. यात सत्रप्रणाली हद्दपार करण्यासंदर्भातील विधिसभेची भूमिका ठामपणे मांडण्यात येईल, असे कुलगुरूंनी सांगितले.१ एप्रिलपासून ‘आॅनलाईन’ परीक्षा शुल्कदरम्यान, नागपूर विद्यापीठातर्फे १ एप्रिलपासून विद्यार्थ्यांसाठी ‘आॅनलाईन’ परीक्षा शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पुढील सत्राच्या परीक्षा अर्जांचे शुल्क ‘आॅनलाईन पेमेंट गेटवे’च्या माध्यमातून भरता येईल, असे प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी सांगितले.