शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
2
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत
3
जातनिहाय जनगणना; अमित शाह म्हणाले ऐतिहासिक निर्णय, ओवेसी म्हणाले भाजपनं दलित मुस्लिमांसाठी...'
4
“सर्वच प्रश्न सुटतील, योग्य न्याय मिळेल”; जातिनिहाय जनगणना निर्णयाचे छगन भुजबळांकडून स्वागत
5
पुढच्या हंगामात खेळणार का? MS धोनीनं प्रश्न विचारणाऱ्या डॅनी मॉरिसनचीच घेतली फिरकी (VIDEO)
6
दुकानदाराच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून ५० हजार रुपये लुटले, संपूर्ण प्रकार कॅमेऱ्यात कैद!
7
केंद्र सरकारने अचानक जातीय जनगणनेचा निर्णय का घेतला? काँग्रेसचा सवाल...
8
“शेतकऱ्यांना विमा कवच आवश्यक, नवा पॅटर्न अन्यायकारक, योजना पहिल्यासारखी सुरु ठेवा”: सपकाळ
9
'फक्त एकाला मारणार, जो लाखांच्या...!'; लॉरेंस बिश्नोई गँगची पाकला धमकी, कुणावर निशाणा?
10
गुरुवारी विनायक चतुर्थी: ५ मिनिटे लागतील, स्वामी-बाप्पा कृपा करतील; ‘हे’ मंत्र-श्लोक म्हणाच
11
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
12
'या' स्फूर्तिदायी काव्यरचनांमधून द्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आणि शेअर करा आकर्षक शुभेच्छा पत्रं!
13
"CSKला धोनीची गरज नाही, संघाच्या भविष्यासाठी..."; MSD ज्याला आदर्श मानतो, त्यानेच मांडलं रोखठोक मत
14
विनायक चतुर्थी: गणपती पूजनात ‘या’ गोष्टी हव्यातच, कसे कराल व्रत? पाहा, सोपी पद्धत अन् मान्यता
15
विनायक चतुर्थी: ६ राशींना अनुकूल, अडकलेले पैसे मिळतील; नोकरीत पदोन्नती, बाप्पा चांगलेच करेल!
16
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
17
IPL 2025 : कुलदीप-रिंकू यांच्यात नेमकं काय घडलं? खरी गोष्ट आली समोर (VIDEO)
18
मैत्रिणीचे लग्न आटोपून घरी येताना अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, ९ जणांना अटक
19
जातिनिहाय जनगणना होणार, मोदींनी राहुल गांधींच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावला, असे आहेत फायदे तोटे  

बेरोजगार कंत्राटदारांचे गडकरींना साकडे

By admin | Updated: May 7, 2017 02:18 IST

राज्य सरकारने कंत्राटदारांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कंत्राटदाराची आर्थिक क्षमता

नोंदणी रद्द करू नका : शासनाचा आदेश रद्द करा लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्य सरकारने कंत्राटदारांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कंत्राटदाराची आर्थिक क्षमता व कामे करण्याचा अनुभव या आधारावर कामे दिली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे स्थानिक सुशिक्षित कंत्राटदारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. याची दखल घेत संबंधित शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन देऊन केली. संबंधित अन्यायकारक निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने गुरुवारी संविधान चौकात निदर्शने केली होती. त्यानंतर शिष्टमंडळाने गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांच्यावर ओढवलेल्या संकटाची माहिती दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागात सुरुवातीपासून विविध स्तरावर ई-निविदा प्रणालीद्वारे नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून निविदा मागवून कमी दराच्या निविदाधारकास कामे दिली जात होती. ही प्रणाली सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नोंदणीकृत कंत्राटदार या दोघांसाठी सोपी होती. या विभागाची नोंदणी ही इतर विभागात ग्राह्य मानली जात होती. मात्र, शासनाने कंत्राटदारांची नोंदणी रद्द करून त्यांना आर्थिक क्षमता आणि अनुभवाच्या आधारावर कामे देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे नोंदणीकृत कंत्राटदारावर अन्याय होत आहे. विनानोंदणी कामे मिळणे सुरू झाल्यास महाराष्ट्राबाहेरील कंत्राटदारांचा लोंढा महाराष्ट्रात येईल. यामुळे स्थानिक कंत्राटदार बेरोजगार होतील. तसे झाले तर शेतकऱ्यांप्रमाणे कंत्राटदारावरही आत्महत्या करण्याची वेळ येईल. त्यामुळे संबंधित आदेश रद्द करावा, अशी मागणी असोसिएशनचे प्रताप रणनवरे, सुबोध सरोदे, संजय मैंद, अरुण ठाकरे, भूपेंद्र चरडे, रवी चव्हाण, रूपेश रणदिवे, संजीव कपूर, राजेश नबिरा, प्रदीप नगराळे, अनिल धापसे, अतुल कलोती, कौशिक देशमुख, दिलीप बाराहात आदींनी गडकरी यांच्याकडे केली. गडकरींनी साधला चंद्रकांत पाटलांशी संवाद कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर गडकरी यांनी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. कंत्राटदारांची भूमिका व त्यांच्यावर ओढवलेल्या संकटाची माहिती दिली. तसेच कंत्राटदारांच्या शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ देऊन यातून मार्ग काढण्याची सूचनाही गडकरी यांनी पाटील यांना केली.