नागपूर : उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यासंदर्भातील विधेयक गुरुवारी विधानसभेत संमत करण्यात आले. उल्हासनगर मधील १ जानेवारी २००५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे दंड भरून अधिकृत केली जाणार आहेत. ही बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या १० ते २० टक्के दंड आकारला जाणार आहे.
उल्हासनगरात वाढत्या अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटल्याने २००३ मध्ये उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात अनधिकृत इमारतींची संख्या ८५५ असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. २००५ साली या इमारती निष्कासित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. राज्य शासनाने या इमारती निष्कासित केल्यास लाखो लोक बेघर होतील म्हणून मानवतेच्या दृष्टिकोनातून या अनधिकृत इमारती दंडात्मक रक्कम आकारून नियमित करण्याचा अध्यादेश सरकारने जारी केला होता. २५ एप्रिल २००६ पर्यंत ८५५ अनधिकृत इमारती नियमित करण्याची मुदत दिली गेली. मात्र केवळ ९७ मालमत्ता अधिकृत झाल्या. २००७ पासून ही प्रक्रिया थंडावली होती. आता पुन्हा सरकारने यासंदर्भातील विधेयक मंजूर करून उल्हासनगर मधील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे.अनधिकृत, धोकादायक इमारतींचे ४२ बळी
- उल्हासनगरमध्ये २००६ नंतर इमारतीचे स्लॅब पडण्याचे सत्र सुरू झाल्यावर, अनधिकृत व धोकादायक इमारतींचा प्रश्न उभा ठाकला. २००६ पासून आतापर्यंत ३८ इमारतीचे स्लॅब पडून ४२ जणांचा मृत्यू झाला तर शेकडो जण जखमी झाले आहेत.
- महापालिकेकडे १११ धोकादायक इमारतीची यादी असली तरी, १० वर्ष जुन्या इमारती व बांधकामांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या नोटिसा महापालिकेने काढल्या होत्या.