लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : लॉकडाऊनमध्ये दारूची दुकाने उघडण्याची परवानगी देणे योग्य होणार नाही अशी भूमिका मांडणारे दोन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आले आहेत. अॅड. सतीश उके व अॅड. सुदीप जयस्वाल यांनी हे अर्ज दाखल केले आहेत. लॉकडाऊनमध्ये दारूची दुकाने सुरू केल्यास कोरोना संक्रमण वाढण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.मुख्यत्वे या दोन्ही अर्जांद्वारे अॅड. प्रकाश जयस्वाल, अॅड. कमल सतुजा, अॅड. मनोज साबळे व अॅड. श्रीरंग भांडारकर यांच्या जनहित याचिकेला विरोध करण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्तांनी ३ मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या वैधतेला या जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. मनपा आयुक्तांनी संबंधित अधिसूचनेद्वारे लॉकडाऊनमध्ये विशिष्ट दुकाने उघडण्याची परवानगी दिली आहे. त्यात खासगी कार्यालये आणि दारूसह अन्य अनेक प्रकारच्या दुकानांचा समावेश नाही. त्यामुळे ती अधिसूचना अवैध असल्याचे जनहित याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे तर, अर्जदारांनी अधिसूचना कायद्यानुसार असल्याचे म्हटले आहे.तर कठोर अटी लागू कराजनहित याचिका मंजूर झाल्यास दारूची दुकाने सुरू करण्यासाठी विविध कठोर अटींसह परवानगी देण्यात यावी असे अॅड. उके यांनी अर्जात नमूद केले आहे. त्या अटींमध्ये केवळ लायसन्स असलेल्या व्यक्तीलाच दारू विकणे, नवीन लायसन्स देण्याकरिता दुप्पट शुल्क आकारणे, दारुवर ७५ ते ८० टक्के कोरोना कर लागू करणे, दारू खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन लॉकडाऊनचे पालन करण्याचे हमीपत्र लिहून देणे बंधनकारक करणे, एका व्यक्तीला तीन दिवसाकरिता केवळ ७५० मिलि दारू विकणे, दारू दुकानांमध्ये शारीरिक अंतर व इतर नियमांचे काटेकोर पालन इत्यादी अटींचा समावेश आहे.वकिलांची प्रतिमा मलीन झालीवकील हे समाजाच्या अधिकारांसाठी भांडतात. नेहमी चांगल्या कामांसाठी धावून जातात. त्यामुळे समाज वकिलांचा आदर करतो. परंतु, शहरात प्रसिद्ध असलेल्या याचिकाकर्त्या वकिलांनी दारूची दुकाने उघडण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केल्यामुळे समाजात वाईट संदेश गेला आहे. कोरोना संक्रमण वाढत असल्यामुळे समाजाचा लॉकडाऊनमध्ये दारूची दुकाने उघडण्यास विरोध आहे असे मत अॅड. उके यांनी व्यक्त केले आहे.याचिकाकत्यांकडून खर्च वसूल करावाया याचिकेमुळे दारूची दुकाने सुरू होऊन कोरोनाचे संक्रमण वाढल्यास त्याकरिता याचिकाकत्यांना दोषी ठरविण्यात यावे आणि त्यांच्याकडून कोरोना रुग्णांवरील उपचाराचा सर्व खर्च वसूल करण्यात यावा. तसेच, या कठीण काळात ही निरर्थक याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ व्यर्थ घालविण्यात आल्यामुळे याचिकाकर्त्यावर दावा खर्च बसविण्यात यावा, असे अॅड. जयस्वाल यांनी अर्जात म्हटले आहे. मनपाची अधिसूचना कायदेशीर आहे. करिता, त्याविरुद्धची जनहित याचिका खारीज करण्यात यावी अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.