लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अ‍ॅड. मो. परवेझ ओपाई यांनी ‘ट्रिब्युनल, अपिलेट ट्रिब्युनल अ‍ॅण्ड अदर ऑथोरिटी (क्वालिफिकेशन्स, एक्सपेरिएन्स अ‍ॅण्ड अदर कंडिशन ऑफ सर्व्हिस ऑफ मेंबर) रुल्स-२०२०’ व या नियमानुसार रेल्वे दावा न्यायाधिकरणमधील न्यायिक सदस्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी जारी अधिसूचनेच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. हे नियम गुणवत्ताधारक वकिलांसाठी अन्यायकारक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच, हे वादग्रस्त नियम व रेल्वेची अधिसूचना अवैध ठरवून रद्द करण्याची विनंती केली आहे.‘ट्रिब्युनल, अपिलेट ट्रिब्युनल अ‍ॅण्ड अदर ऑथोरिटी (क्वालिफिकेशन्स, एक्सपेरिएन्स अ‍ॅण्ड अदर कंडिशन ऑफ सर्व्हिस ऑफ मेंबर) रुल्स-२०२०’ हे सुधारित नियम फायनान्स अ‍ॅक्ट-२०१७ अंतर्गत तयार करण्यात आले आहेत. हे नियम सर्वोच्च न्यायालयाने ‘केंद्र सरकार वि. आर. गांधी’ व ‘रॉजर मॅथ्यू वि. दक्षिण भारतीय बँक’ प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मधील नियम पालक कायद्याविरुद्ध असल्याचे घोषित करून सर्व नियम रद्द केले होते. असे असताना हे सुधारित नियम लागू करण्यात आले. या नियमांतर्गत न्यायिक सदस्यपदी नियुक्तीसाठी वकिलाला २५ वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यात आला आहे. एवढा अनुभव उच्च न्यायालय न्यायमूर्तीपदासाठीही मागितला जात नाही. तसेच, न्यायिक सदस्याचा कार्यकाळ केवळ ४ वर्षे ठेवण्यात आला असून पुनर्नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली नाही. परिणामी, गुणवत्ताधारक वकील न्यायिक सदस्य होण्याचा प्रयत्न करणार नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याशिवाय त्यांनी नियमातील विविध त्रुटींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.रेल्वे मंत्रालयाने या वादग्रस्त नियमानुसार रेल्वे दावा न्यायाधिकरणमधील न्यायिक सदस्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी ११ मे २०२० रोजी अधिसूचना जारी करून पात्र विधिज्ञांकडून अर्ज मागवले आहेत. सदर अधिसूचना लॉकडाऊनमध्ये जारी करून नियुक्ती प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यावरसुद्धा याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतला आहे. वादग्रस्त नियमाप्रमाणे ही अधिसूचनाही अवैध आहे असे त्यांनी नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्याने ४ सप्टेंबर १९९६ रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली आहे. ते रेल्वे दावा न्यायाधिकरणमध्ये वकिली करतात व नागपूर पोलीस आयुक्तालयाचे विधी अधिकारी म्हणून काम पाहतात. असे असताना नवीन नियमांनी त्यांना न्यायिक सदस्यपदी नियुक्तीपासून वंचित केले आहे, अशी माहिती याचिकेत देण्यात आली आहे.नियुक्ती प्रक्रिया याचिकेवरील निर्णयाधीनया याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता रेल्वे दावा न्यायाधिकरणमधील न्यायिक सदस्यांच्या नियुक्त्या सदर याचिकेवरील अंतिम निर्णयाधीन राहतील असा अंतरिम आदेश दिला. तसेच, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे सचिव, केंद्रीय विधी व न्याय विभागाचे सचिव, रेल्वे मंत्रालयाचे सचिव व राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचे मुख्य सचिव यांना नोटीस बजावून याचिकेवर २३ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्याम देवानी, अ‍ॅड. साहील देवानी व अ‍ॅड. दीपेन जग्यासी, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. मेहरोज पठाण यांनी कामकाज पाहिले.