कर्करोगाच्या उपचारासाठी आदिवासी विकास निधी

नागपूरच नव्हे तर मध्यभारतातील रुग्णांसाठी बहुप्रतीक्षित असलेले ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’च्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली असलीतरी निधी न मिळाल्याने ते रखडत चालले आहे, असे असताना शासनाने ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’चे नाव न घेता मेडिकलमधील कर्करोगावरील उपचारांच्या सोयी निर्माण करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जमाती उपयोजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीच्या विनियोगाला गुरुवारी मान्यताही दिली आहे.

ठळक मुद्देमेडिकल : विभागाच्या अनुसूचित जमाती उपयोजनेतून मिळणार निधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : नागपूरच नव्हे तर मध्यभारतातील रुग्णांसाठी बहुप्रतीक्षित असलेले ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’च्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली असलीतरी निधी न मिळाल्याने ते रखडत चालले आहे, असे असताना शासनाने ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’चे नाव न घेता मेडिकलमधील कर्करोगावरील उपचारांच्या सोयी निर्माण करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जमाती उपयोजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीच्या विनियोगाला गुरुवारी मान्यताही दिली आहे.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडिकल) ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’ची घोषणा २०१२ मध्ये झाली असली तरी तूर्तासतरी हा प्रकल्प कागदावरच आहे. या इन्स्टिट्यूटला घेऊन दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर, जून २०१७ मध्ये न्यायालयाने दोन वर्षांत कॅन्सर इन्स्टिट्यूूट उभारावी, असे निर्देश दिले आहेत. परंतु पुढील महिन्यात एक वर्षाचा कालावधी होत असतानाही इन्स्टिट्यूटच्या बांधकामाला सुरुवातही झाली नाही.विशेष म्हणजे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभाग यांच्या नियंत्रणाखाली अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या अनुक्रमे विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजनेतून २५ कोटी रुपये अनुदान ‘लिनियर एक्सलेटर’साठी मंजूर करण्यात आले. परंतु या शासन निर्णयात ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’चा साधा उल्लेखही नाही. बांधकामापूर्वीच यंत्राचा निधी आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात असताना आता मेडिकलमध्ये कर्करोग उपचारांच्या सोयी निर्माण करण्यासाठी विभागाच्या अनुसूचित जमाती उपयोजनेतून प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. यातही ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’असा उल्लेख नाही. हा निधी यंत्र सामुग्री व साधन सामुग्रीवर खर्च करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.