नागपूर : राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीचे हस्तांतरण लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना वितरित करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाला करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय ३० एप्रिल २०२५ रोजी काढण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील आदिवासी समाजाच्या संघटनांनी सरकारच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे.
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास विभागाकरीता १९२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात १५६३० कोटी रुपये इतकाच निधी वितरित करण्यात आला. आदिवासी विकास विभागाचा निधी कपात केल्यास त्याचा परिणाम आदिवासींच्या कल्याणकारी योजनांवर होणार आहे. आजही आदिवासी भागात पक्क रस्ते, प्राथमिक शाळा, आरोग्याच्या सोयी सुविधा, वीज सारख्या मूलभूत सोयी सुविधा नाहीत. असे असताना आदिवासींचा निधी इतरत्र वळविल्याने त्याचा प्रतिकुल परिणाम आदिवासींच्या विकास योजनांवर होणार आहे. ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधीचे हस्तांतरण रद्द करावे, अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.