नागपूर : अनेक वर्षांपासून शेती करीत असल्यामुळे वन जमिनीचे मालकी पट्टे मिळावे, याकरिता येरगाव (ता. मूल, जि. चंद्रपूर) येथील अशोक कुळमेथे व इतर १६ पीडित आदिवासी नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर ८ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी २०१९ मध्ये वनाधिकार कायद्यानुसार मालकी पट्यांकरिता दावा केला होता. ग्रामसभेने आवश्यक कोरम नसताना यासंदर्भात ठराव पारीत केल्याच्या कारणावरून जिल्हा वनाधिकार समितीने जानेवारी-२०२२ मध्ये हा दावा नामंजूर केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. ठराव बेकायदेशीर असल्यास हे प्रकरण ग्रामसभेकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे आवश्यक होते. परंतु, समितीने तसे न करता थेट दावा नामंजूर केला. ही कृती अवैध आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आनंद देशपांडे व ॲड. कल्याणकुमार यांनी कामकाज पाहिले.