आॅनलाईन लोकमतनागपूर : राज्यातील २३ जिल्ह्यातील पर्यटन विकास आराखडा शासनाकडे सादर करण्यात आला असून त्यापैकी १२ जिल्ह्यातील पर्यटन विकास आराखड्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. एकूण १७४७ कोटी रुपयांचा पर्यटन विकासाच्या आराखड्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. यामध्ये अजिंठा वेरूळसह आठ वारसा स्थळांच्या विकासाचाही समावेश आहे, अशी माहिती पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी गुरुवारी विधानसभेत उपस्थित एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.पर्यटन मंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले की, पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्रपणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यासाठी पाच लाख रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु केवळ २३ जिल्ह्यांनी त्या-त्या जिल्ह्याचा पर्यटन विकास आराखडा शासनाकडे सादर केला. तो एकूण ८०७२ कोटी रुपयांचा होता. त्यात काही अनावश्यक बाबींचाही समावेश होता. त्या सर्वांची छाननी करून आवश्यक असलेला एकूण १७४७.९२ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी १२ जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यास मंजुरी प्रदन करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ यवतमाळ जिल्ह्यात १८ पर्यटन स्थळे असून ६५ कोटींच्या पर्यटन विकास आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे. पुणे येथे १०१ पर्यटन स्थळे असून विकास आराखडा २३७.३३ कोटीचा आहे. तर कोल्हापूर येथे १४८ पर्यटन स्थळे असून त्याचा विकास आराखडा २४६.९६ कोटी इतका आहे. शशिकांत शिंदे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.पर्यटन विकासासाठी ‘लॅण्ड बँक’ तयार करणारपर्यटन क्षेत्राचा विकास झाल्यास रोजगार व महसूल मोठ्या प्रमाणावर वाढत असते. त्यामुळे पर्यटनाच्या विकासासाठी शासनाच्या निधीवर अवलंबून न राहता इतर पर्यायांचाही विचार केला जात आहे. पर्यटन महामंडळाच्या अनेक जागा आहे. त्याचा पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने लॅण्ड बँक म्हणून वापर केला जाईल, असेही मदन येरावार यांनी सांगितले.महालक्ष्मी मंदिर व शाहू महाराज स्मारकाचाही विकासमहसूल व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याच्या प्रश्नातील उपप्रश्नावर उत्तर देताना यावेळी सांगितले की, महालक्ष्मी मंदिराचा ७८ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर झाला आहे. तर शाहू महाराजांच्या स्मारकाचे सर्व कामही केले जाणार आहे. आता शाहू महाराजांच्या संग्रहालयाचाही विचार पुढे आला, त्यासाठी १३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापकी ३ कोटी रुपये दिले आहेत. संग्रहालयाचे काम शासनातर्फे तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे.