राकेश घानोडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात महिलांच्या दुरवस्थेवर खंत व्यक्त केली. आपण महिला सशक्तीकरणाच्या गोष्टी करतो, पण महिलांवरील अत्याचार अद्याप थांबले नाहीत. महिलांवर आजही विविध प्रकारचे अत्याचार होत आहेत. विशेषत: ग्रामीण महिलांची अवस्था चांगली नसून त्यांच्याबाबत दु:ख वाटते, अशा भावना न्यायालयाने व्यक्त केल्या.या प्रकरणात सरकार पक्षाला पती व सासऱ्याविरुद्ध विवाहितेच्या खुनाचा गुन्हा सिद्ध करता आला नाही. त्यामुळे व्यथित होऊन न्यायालयाने आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली व न्यायालयासाठी कायदेशीर पुराव्यांचे किती महत्त्व असते, हे देखील अधोरेखित केले. महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे आम्ही केवळ कायदेशीर पुराव्यांच्या आधारेच हाताळू शकतो. हे आणखी एक असे प्रकरण आहे ज्यामध्ये आम्ही मयत महिलेला न्याय देण्यास असमर्थ आहोत. परंतु, आमचा नैसर्गिक कायद्यावर विश्वास आहे व तो कायदा आपल्या पद्धतीने कार्य करेल, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांनी हा निर्णय दिला. रोमनलाल बेनीराम नागपुरे (३५) व बेनीराम राधेलाल नागपुरे (६५) अशी आरोपींची नावे असून, ते सालेकसा, जि. गोंदिया येथील रहिवासी आहेत. मयताचे नाव कमलाबाई होते. सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यामुळे या आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयात आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाला नाही. त्यामुळे आरोपींना संशयाचा लाभ देऊन निर्दोष सोडण्यात आले. आरोपींतर्फे अॅड. राजेंद्र डागा यांनी बाजू मांडली.
असे आहे प्रकरणकमलाबाई व रोमनलालचे १६ एप्रिल २००८ रोजी लग्न झाले होते. त्यांचे एकमेकांसोबत पटले नाही. त्यामुळे कमलाबाई माहेरी निघून गेली होती. त्यानंतर आपसी सहमतीने वाद मिटल्यामुळे कमलाबाई सासरी परत आली. दरम्यान, २४ डिसेंबर २०१३ रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास आरोपींनी तिचा गळा दाबून खून केला, असे सरकार पक्षाचे म्हणणे होते.