तिघांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

पूर्वनियोजित कट रचून गांधीबाग शाखेच्या बँक आॅफ इंडियाला २३ लाख ७५ हजार रुपयांनी फसविल्याप्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

न्यायालय : बँकेला २४ लाखांनी फसवलेनागपूर : पूर्वनियोजित कट रचून गांधीबाग शाखेच्या बँक आॅफ इंडियाला २३ लाख ७५ हजार रुपयांनी फसविल्याप्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही.टी. सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयाने तीन जणांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. सुशीलाबाई सुदाम मोते, मेहरप्रसाद नरेश निमजे आणि दत्ताराम सुदाम मोते, अशी आरोपींची नावे आहेत. ते सर्व तहसील पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी आहेत. प्रकरण असे की, मेहरप्रसाद निमजे याने पंतप्रधान रोजगार योजनेंतर्गत रेडीमेड गारमेंटचा व्यवसाय करण्यासाठी २५ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर व्हावे यासाठी गांधीबाग शाखेच्या बँक आॅफ इंडियाकडे अर्ज केला होता. निमजेच्या या अर्जावर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. कर्जाच्या रकमेची हमीदार म्हणून सुशीला मोते ही उभी झाली होती. तिने आपले भूखंड बँकेकडे गहाण ठेवले. त्याबदल्यात मेहरप्रसाद निमजे याला २३ मार्च २०११ रोजी २३ लाख ७५ हजाराचे कर्ज मंजूर होऊन ते वितरितही करण्यात आले. मेहरप्रसादला या कर्जाच्या रकमेवर पंतप्रधान रोजगार योजनेंतर्गत आठ लाख रुपयांची सबसिडीही प्राप्त झाली. कर्ज घेतल्यानंतर चलाख हमीदार (जमानतदार) सुशीला मोते हिने बँकेकडे गहाण असलेल्या भूखंडाचे आपला मुलगा दत्ताराम मोते याच्या नावाने बक्षीसपत्र केले. वस्तुत: दत्ताराम हा मेहरप्रसाद निमजे याच्यासोबत रेडीमेड गारमेंटच्या धंद्यात भागीदार होता. बक्षीसपत्रान्वये मिळालेला भूखंड दत्ताराम याने १६ लाख रुपयात नितीन चिपळे याला विकून टाकला. हा भूखंड बँकेकडे गहाण असल्याचे माहीत असतानाही हे कृत्य करण्यात आले. हा भूखंड विकल्यानंतर तो पुन्हा दत्ताराम मोते याने आपली आई सुशीला मोते हिच्या नावाने स्थानांतरित केला. दरम्यान, मेहरप्रसाद निमजे याचे बँकेचे हप्ते थकीत झाल्याने बँकेने गहाण असलेल्या भूखंडाबाबत चौकशी केली असता त्यांना या भूखंडाची आरोपींनी फसवेगिरी करून विल्हेवाट लावल्याचे आढळून आले. लागलीच तहसील पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली. त्यावर सुशीला मोते, मेहरप्रसाद निमजे, दत्ताराम मोते आणि भूखंड खरेदीदार नितीन चिपळे यांच्याविरुद्ध भादंविच्या ४२०, ४०६, ३४ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. अटकेच्या भीतीने तीन जणांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. आरोपी मेहरप्रसाद आणि दत्ताराम यांना व्यवसायात तोटा झाल्याने बँकेचे हप्ते थकीत राहिले. त्यांना अटक करून हेतू साध्य होणार नाही. ते तपासात तपास अधिकाऱ्याला मदत करीत आहेत. सुशीला मोते ही वृद्ध आहे. तिच्या वृद्धपणाचा आरोपींनी गैरफायदा घेऊन बँक दस्तऐवजावर तिची स्वाक्षरी घेतली होती. आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्यावतीने करण्यात आला. सरकार पक्षाने मात्र अटकपूर्व जामीन अर्जास तीव्र विरोध केला. आरोपींनी मोठ्या चलाखीने बँकेलाच नव्हे तर सरकारलाही फसवले आहे. (प्रतिनिधी)