१६ वर्षांतील तिसरा महाघोटाळा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे संचालित करण्यात येणाऱ्या डॉ. शेषराव वानखेडे ‘बीएड’ ....

‘बीएड’ महाविद्यालयाचा वादग्रस्त इतिहास : शिक्षणापेक्षा राजकारणच अधिकनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे संचालित करण्यात येणाऱ्या डॉ. शेषराव वानखेडे ‘बीएड’ महाविद्यालयाचा ४२ ते ४५ लाखांचा घोटाळा समोर आल्यानंतर परत वादात सापडले आहे. या महाविद्यालयाला घोटाळ्यांचा इतिहासच लाभला आहे. गेल्या १२ वर्षांत येथे ३ मोठे घोटाळे झाले आहेत, हे विशेष. या नव्या घोटाळ्यात केवळ दोन लिपिकांवर दोषारोप करण्यात येत आहेत. परंतु मागील प्रकरणे पाहता तत्कालीन ज्येष्ठ अधिकारी तसेच विभागप्रमुखांवर काय कारवाई होणार किंवा त्यांची कशाप्रकारे चौकशी होणार, हे प्रश्न कायम आहेत. महाविद्यालय चर्चेत आले होते ते शिष्यवृत्ती घोटाळ्यामुळे. १९९५ ते २००० या कालावधीत महाविद्यालयात ‘ईबीसी’ आणि ‘पीटीसी’च्या शिष्यवृत्तीत १७ लाख ३० हजार ४८० रुपयांची अतिरिक्त रक्कम वाटण्यात आली होती. परंतु या रकमेचा उल्लेख विद्यापीठाच्या लेखा परीक्षकाने कुठेही केला नाही. सुरुवातीला लिपिकावर दोषारोप करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर सुनील मिश्रा यांनी या प्रकरणात याचिका दाखल केली होती. विद्यापीठ तसेच पोलिसांनी या प्रकरणात गंभीर भूमिका न घेतल्याचा ठपका ठेवत, उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे सोपविण्याचे निर्देश दिले होते.दरम्यान, विद्यापीठाच्या चौकशी समितीने कुठलाही गैरव्यवहार न झाल्याचा दावा केला होता. परंतु माजी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एल.जी.देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे निरीक्षण अगोदरच्या समितीपेक्षा वेगळे होते. अखेर अंबाझरी पोलिसांनी घोटाळ्याच्या कालावधीत पदावर असलेले कुलगुरू डॉ.अरुण सातपुतळे, विभागप्रमुख हिरा अहेर यांच्यासह चौघांवर गुन्हे दाखल केले होते.यानंतर महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ.वंदना मानापुरे यांच्यावर ६८ लाख रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांचे प्रकरण गाजले. वार्षिकांकाच्या १० प्रती छापून आलेला तीन हजारांचा खर्च ६० ते ६२हजार दाखविणे, ‘अ‍ॅन्टी व्हायरसह्णच्या नावावर ६८ हजारांचे बिल काढून केवळ एकाच संगणकात ‘अ‍ॅन्टी व्हायरस’ टाकणे, जास्तीचे पैसे देऊन ‘इन्व्हर्टरह्ण घेतल्यावरही तो सुरू न करणे, जुनाच ‘वॉटर कूलर’ लावणे, याशिवाय कॅशबुक, स्टॉक रजिस्टर व इतर कागदपत्रे अपडेट न ठेवल्याची बाब समोर आली होती. शिवाय वेतन अनुदानाच्या ६४ लाख रुपयांच्या निधीचा लेखाजोखा त्या सादर करू शकल्या नव्हत्या व त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन उच्च विभागाच्या सहसंचालकांनी थांबवून ठेवले होते. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तत्कालीन कुलसचिवांनी डॉ. वंदना मानापुरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावीत निलंबित केले. (प्रतिनिधी)