सोपान पांढरीपांडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यभर थर्मोकोल व प्लास्टिकच्या कॅरिबॅग्जच्या उत्पादन व वापरावर बंदी घालणारा राज्य सरकारचा निर्णय केवळ अमलात आणायला कठीणच नाही तर तो सामान्य नागरिक, किरकोळ दुकानदार ते उद्योपगती अशा सर्वांवर अन्याय करणारा आहे.बंदी कुणाला लागू आहे?प्लास्टिकबंदी ही सर्व नागरिक, सरकारी व गैरसरकारी संस्था, क्रीडा संकुल, क्लब्ज, चित्रपट व नाट्यगृहे, औद्योगिक घटक, समारंभाचे हॉल, कार्यालये इत्यादींना लागू असेल. या सर्वांना आपल्याजवळच्या प्लास्टिक बॅग्ज नष्ट करण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी आहे व त्यानंतर तो दंडनीय अपराध ठरेल. याचबरोबर ५०० मिलीलिटरची बाटली दुकानदारास परत केल्यास दोन रुपये व एक लिटरपेक्षा अधिक क्षमतेची बाटली परत केल्यास एक रुपया परत मिळेल. तशी किंमत बाटलीवर छापलेली असेल.
अमलात आणायला का कठीण?सरकारने थर्मोकोल/प्लास्टिकच्या वस्तूवर बंदी घातली खरी, पण पॅकेजिंगसाठी काय पर्याय वापरावे यावर या १२ पानांच्या जीआरमध्ये कुठलाही पर्याय नाही. याशिवाय थर्मोकोल (पॉली स्टायरीन) व प्लास्टिक (पॉली प्रॉपिलीन)सह सर्व पेट्रोकेमिकल्स ज्या नॅप्थापासून बनतात त्याच्या उत्पादन, खरेदी/विक्री, वापरांवर बंदी घातलेली नाही. नॅप्था हा पेट्रोलियम रिफायनरीतून निघणारा औद्योगिक उपयोगाचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. त्यावर बंदी नसल्यामुळे नॅप्थाचे उत्पादन सुरूच राहणार व प्लास्टिक/ थर्मोकोल महाराष्ट्रात बनले नाही तरी इतर राज्यांत तयार होणार व महाराष्ट्रातही पोहोचणार. त्यामुळे प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करणे अशक्य होणार आहे.
काय व्हायला हवे?महाराष्ट्र सरकारने २००६ साली महाराष्ट्र प्लास्टिक बॅग्ज नियमाद्वारे ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक बॅग्ज व शीटस्च्या उत्पादन व वापरावर बंदी आधीच घातली आहे. कारण ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक बॅग्ज वजनाने हलक्या असल्याने भंगारवालेसुद्धा घेत नाहीत. परिणामी त्या हवेत उडत राहतात व कधी सिवरेज, गटारात जमा होऊन बसतात व प्रदूषण वाढवतात. जगभर ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक बॅग्ज/शीटस् फक्त भारतातच वापरल्या जातात. त्यावर महाराष्ट्रात पूर्ण बंदी आहेच, पण गरज आहे ती सक्तीने अमलात आणण्याची. हे न करता सरकारने सर्वच प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घातली आहे त्यामुळेही अंमलबजावणी कठीण आहे. जगभर प्लास्टिक पॅकेजिंगच्या क्षेत्रात औद्योगिक क्रांती आणली असताना त्यावर बंदी घालणे हे औद्योगिक विकासासाठी मारक ठरू शकते व परिणामी प्लास्टिक बंदीचा फज्जा उडू शकतो.