नागपूर : महावितरणमधील कोट्यवधी रुपयांच्या मोबाइल टॉवर घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. ‘लोकमत’ने या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला होता.
भाजपचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर निर्णयामुळे राज्य सरकारचे दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मागास भागातील उद्योगांना वीज शुल्क माफीची घोषणा केली होती. ही सवलत मोबाइल टॉवर्स नव्हे तर फक्त उद्योगांसाठी होती. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी जुलै २०२१ पासून राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या परवानगीशिवाय शुल्क माफ केले, असे बावनकुळे म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बावनकुळेंना त्यांच्याकडे उपलब्ध कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आणि प्रकरणाची चौकशी होईल, असे आश्वासन दिले.
ऊर्जा मंत्रालयाने जालन्याच्या एसआरजे पीटी स्टील कंपनीला पात्र नसतानाही नवीन उद्योगांसाठी सबसिडी मंजूर केल्याचा आरोपही बावनकुळे यांनी केला. अधिकाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत प्रस्ताव मंजूर केला. ऊर्जा मंत्रालयाने उद्योगपतींना मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे ते म्हणाले. ‘लोकमत’ने वर्धा आणि वसईसह राज्यातील स्टील उद्योगांवर महावितरणच्या बेकायदेशीर फायदा पोहोचून दिल्याच्या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला आहे.