नागपूर : नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी परत एकदा सुधारित विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात नवी दिल्लीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक झाली. नाग नदीच्या कामाला गती देण्यासोबतच प्रकल्पासाठी तातडीने सल्लागार नियुक्त करण्याचे निर्देशदेखील यावेळी देण्यात आले.
या बैठकीला जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव पंकज कुमार, मनपा आयुक्त बी राधाकृष्णन आणि जायकाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ज्या नाग नदीवरून नागपूरची ओळख त्या नाग नदीमुळे होणारे प्रदूषण दूर करणे आणि स्वच्छ पाणी नाग नदीत राहावे, यासाठी केंद्र शासनाने नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला यापूर्वीच मंजुरी दिली होती. गेल्या २७ ऑक्टोबर रोजी ‘एक्सपेंडिचर फायनान्स कमिटी’ची मंजुरी मिळाली होती. या प्रकल्पाचा डीपीआर वेळोवेळी बदलण्यात आला. मनपाने आजवर यासाठी २.५० ते ३ कोटींचा खर्च केला आहे. जपान इंटरनॅशनल काॅर्पोरेशन एजन्सी(जायका)च्या फॉरमेटनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची (पीएमसी) नियुक्ती करण्यात आलेली नव्हती. अखेर त्यादृष्टीने पावले उचलण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेला आता किती कालावधी लागतो, त्यावर पुढील वाटचाल अवलंबून राहणार आहे.
आठ वर्षांचा कालावधी लागणार
नागपूर शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी हा प्रकल्प असून, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहराच्या सौंदर्यीकरणात विलक्षण भर पडणार आहे. या कामासाठी आठ वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून, याअंतर्गत ९२ एमएलडी क्षमतेचे तीन एसटीपी प्रकल्प, ५०० किमी सिवरेज नेटवर्क, पंपीकरण स्टेशन, कम्युनिटी टॉयलेट निर्माण केले जाणार आहेत. आता खरोखरच आठ वर्षांत सर्व कामे होतात की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
११ वर्षांत अनेकदा बदलला डीपीआर
- नाग नदीला स्वच्छ करण्यासाठी २०११ पासून प्रयत्न सुरू.
- पहिल्या डीपीआरवर पाच लाख खर्च, योग्य नसल्याने तो नाकारण्यात आला.
- २०१४ मध्ये आयआयटीच्या तज्ज्ञांनी दौरा करून अहवाल दिला.
- फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सुधारित डीपीआर.
- २९ मे २०१६ मध्ये सुधारित डीपीआर एनआरडीसीकडे सोपविला.
- वर्ष २०१६ अखेरीस नाग नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ११५८.९९ कोटींचा पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करून सोपविला.