१० हजार कि.मी.च्या नव्या रस्त्यांवर टोल नाही; ५३ टोलनाक्यांवर छोट्या वाहनांना सूट - चंद्रकांत पाटील 

राज्यात हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी मॉडेलच्या माध्यमातून ३० हजार कोटी रुपये खर्च करून १० हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे काम सुरू करण्यात येत आहे. या रस्त्यांवर कुठेही टोल भरावा लागणार नाही, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

नागपूर : राज्यात हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी मॉडेलच्या माध्यमातून ३० हजार कोटी रुपये खर्च करून १० हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे काम सुरू करण्यात येत आहे. या रस्त्यांवर कुठेही टोल भरावा लागणार नाही, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंब्रा येथील बाह्यवळण मार्गाची दुरवस्था झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर महसूलमंत्री पाटील म्हणाले, हा रस्ता बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर तयार करण्यात आला. त्याचा कालावधी समाप्त झाल्याने या मार्गावरील टोल बंद झाला. त्यामुळे रस्ता दुरुस्तीचे काम थांबले. या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणावर अवजड वाहनांची वाहतूक होत आहे. या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी निविदा काढण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान याआधीच्या कंत्राटदारासोबत येत्या सोमवारी अथवा मंगळवारी बैठक घेऊन रस्ता दुरुस्तीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. या रस्त्याने इतर मोठी वाहने वाढली आहेत. त्यामुळे येथे टोलनाका उभारून मोठ्या वाहनांकडून टोलवसुली करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यातील ५३ टोलनाक्यांवर छोट्या वाहनांना टोल बंद केला असून मोठ्या वाहनांकडून टोलवसुली केली जात आहे. राज्यात यापुढे मोठ्या वाहनांसाठी टोल लावण्यात येणार असून सर्वसामान्य वापरत असलेल्या किंवा त्यातून प्रवास करीतअसलेल्या छोट्या वाहनांकडून टोल वसूल केला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.‘टोलमुक्त महाराष्ट्र’चे काय ?महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुंब्रा येथील बाह्यवळण मार्गाची दुरुस्ती करून तेथे मोठ्या वाहनांवर टोल आकारण्याचा विचार असल्याचे सांगताच माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी हा मुद्दा उचलला. ते म्हणाले, सरकार आता पुन्हा बीओटीवर रस्ते बांधून टोल आकारण्याचे धोरण स्वीकारणार आहे का? आपण केलेली घोषणा ‘टोलमुक्त महाराष्ट्र’चे काय झाले, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत त्यांनी पाटील यांना अडचणीत आणले. ही संधी साधत अजित पवार यांनी यापुढे ‘टोलमुक्त महाराष्ट्र’ची घोषणा अस्तित्वात राहणार नाही का, अशी विचारणा करीत सरकारवर नेम साधला.