गणेश हूड।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असलेल्या उपराजधानीत ६५ ते ७० मीटर उंचीच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. दुसरीकडे ३० वर्षे जुन्या इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे बंधनकारक असतानाही महापालिके कडे इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणारी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. शहरात अशा २१ हजारांहून जास्त इमारती आहेत. या इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या लाखो नागरिकांचे छत त्यांच्यासाठी जीवघेणे ठरण्याची शक्यता आहे. रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (संरचनात्मक परीक्षण) करण्यासाठी महापालिके च्या अभियंत्यांचे स्वतंत्र पॅनल नाही. शहराची विकासाकडे वाटचाल सुरू असताना धोकादायक इमारतींचा डेटा महापालिके च्या नगररचना विभागाकडे उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रशासन वा पदाधिकारी यासंदर्भात फारसे गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. नागपूर शहरात ५.५० लाख इमारती आहेत. त्यात २१ हजाराहून अधिक इमारती ३० वर्षापूर्वीच्या आहेत. ६० वर्षाहून अधिक १०८६ इमारती अधिक धोकादायक आहेत. ५० वर्षाहून अधिक जुन्या १७१५ तर ४० वर्षाहून जुन्या इमारतींची संख्या ४ हजाराहून अधिक आहे. मालमत्ता सर्वेक्षणात जुन्या इमारतींची आकडेवारी पुढे आली आहे.गत काळात मुंबईत जुन्या इमारती पडून लोकांचे जीव गेल्यावर महापालिका कायद्यानुसार स्ट्रक्चरल ऑडिट करून बंधनकारक असल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्यास इमारत निवासासाठी सुरक्षित आहे की नाही याची शहानिशा शक्य होते. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने असे आॅडिट होणे आवश्यक आहे. मात्र महापालिकेची स्वतंत्र यंत्रणा नाही. गरज असेल तर नागरिकांनीच यासाठी तक्रार करावयाची आहे. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून दखल घेतली जाईल. अशा परिस्थितीत वर्दळीच्या भागातील जुन्या इमारतीमुळे दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत परवनगीसाठी अर्ज आल्यास समितीकडून मंजुरी दिली जाते. जीर्ण कांचन स्मृती इमारत काही दिवसांपूर्वी पडली होती. या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी अर्ज आला आहे. शहरातील जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणारी स्वतंत्र यंत्रणा महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे अस्तित्वात नाही.- पी.बी.गावंडे, सहायक संचालक नगररचना विभाग, महापालिका
धोकादायक इमारतींचा डेटा उपलब्ध नाहीशहरातील ६० वर्षापूर्वीच्या इमारती धोक ादायक आहेत काय, अशा किती इमारती उभ्या आहेत की पाडून नव्याने बांधल्यात. कोणत्या इमारती पाडण्याची गरज आहे, याची कोणतीही माहिती महापालिकेच्या रेकॉर्डला उपलब्ध नाही. त्यामुळे एखाद्या रहिवाशाच्या तक्रारीनंतरच महापालिका अशा धोकादायक इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी पुढाकार घेणार आहे. न्५