राज्यात मनोरुग्णांच्या कल्याणाकरिता नियमच नाहीत

राज्यामध्ये मनोरुग्णांच्या कल्याणाकरिता प्रभावी नियम अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका जनहित याचिकेमुळे पुढे आली. न्यायालयाने बुधवारी याचिकेची गंभीर दखल घेऊन राज्याचे मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, आरोग्य संचालक व आरोग्य सेवा संचालक यांना नोटीस बजावली. तसेच, यावर ८ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : मुख्य सचिव व इतरांना नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यामध्ये मनोरुग्णांच्या कल्याणाकरिता प्रभावी नियम अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका जनहित याचिकेमुळे पुढे आली. न्यायालयाने बुधवारी याचिकेची गंभीर दखल घेऊन राज्याचे मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, आरोग्य संचालक व आरोग्य सेवा संचालक यांना नोटीस बजावली. तसेच, यावर ८ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.डॉ. निर्मला वझे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने मनोरुग्णांची योग्य देखभाल व त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण होण्यासाठी २०१७ मध्ये ‘मेन्टल हेल्थकेअर अ‍ॅक्ट’ लागू केला. कलम १२१ अनुसार या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सर्व राज्यांनी तत्काळ नियम तयार करणे आवश्यक होते. परंतु, महाराष्ट्रात अद्याप नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे मनोरुग्णांच्या अधिकारांची पायमल्ली होत आहे. यासंदर्भात १८ जुलै २०१८ रोजी राज्य सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे. या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात तत्काळ प्रभावी नियम तयार करण्यात यावेत व राज्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयांच्या अधीक्षकपदी मनोचिकित्सकाची नियुक्ती करण्यात यावी अशी विनंती याचिकाकर्तीने न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. स्मिता सिंगलकर यांनी बाजू मांडली.