नागपूर : आदिवासींची जमीन विक्री प्रतिबंधक कायदा आदिवासींच्या भल्यासाठी असला तरी सरकारने आदिवासींच्या अडचणींचा विचारच केला नाही. त्यामुळे शेती असूनही ती विकण्याची सोय नसल्याने हा कायदा आपल्या जगण्यातील अडसर ठरत आहे. त्यामुळे आपणास इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी कामठी तालुक्यातील लिहीगाव येथील चैतू उईके यांचा मुलगा सेवक उईके या आदिवासी शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी आपल्या उपजीविकेमध्ये आलेली अडचण मांडली. ते म्हणाले, आदिवासींच्या भल्यासाठीच सरकारने त्यांच्या शेतजमिनीला विक्रीकरिता प्रतिबंध घालणारा कायदा लागू केला. मात्र, जेथे शेती करणे शक्य नाही येथीलही शेती विकता येत नाही. पॉवर हाऊसच्या जवळ असलेली शेती करणे आता कठीण झाले आहे. त्यामध्ये उत्पन्न होत नसल्याने ती विकून दुसरी शेती खरेदी करण्याशिवाय पर्याय नाही. यासाठी दोन वर्षांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज करून परवानगी मागितली आहे. मात्र, काहीच फायदा झाला नाही. या काळात आपल्या मुलीचे दुर्धर ऑपरेशन झाले. त्यासाठी पैसा उभारता आला नाही. शेतीत उत्पन्न होत नसल्याने कुटुंबाची उपजीविका चालविणेही कठीण झाले आहे. अशा स्थितीतही सरकार जमीन विकण्यासाठी परवानगी देत नसेल तर आपणास इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आपल्यासारखीच अनेक शेतकऱ्यांचीही अडचण आहे. त्यांना मंत्रालयापर्यंत धाव घेणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने याचा विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.