नागपूर : तब्बल ६०० अवैध भूखंड विकून ग्राहकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेला महाठग यशवंत माधव इंगळे याला सर्वोच्च न्यायालयातही दणका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची नियमित जामिनाची विनंती नामंजूर केली.
न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. संजयकुमार व न्या. एस.व्ही.एन. भट्टी यांनी हा निर्णय दिला. इंगळेने स्वत:च्या १२ हेक्टर जमिनीवर ले-आउट टाकले होते. ती जमीन त्याने अकृषक करून घेतली; पण ले-आउट आराखड्याला मंजुरी मिळविली नाही. त्यामुळे त्याला भूखंड विकण्याचा अधिकार नव्हता. असे असताना, त्याने ले-आउटमधील सर्व ६०० भूखंडांसह सार्वजनिक उपयोगाची जागाही विकली. २४ भूखंडांची दोनदा विक्री केली. त्यानंतर त्याने ११ जानेवारी २०१७ रोजी संपूर्ण जमीन पुसद नागरी सहकारी बँकेत गहाण ठेवून चार कोटी रुपये कर्ज उचलले. त्याने त्या कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यामुळे बँकेने जमीन ताब्यात घेतली आहे. इंगळेविरुद्ध अंबाझरी पोलिसांनी २०१९ मध्ये भादंवि कलम ४२०, ४६८, ४७१ अंतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयाला दिले होते आव्हान
सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर इंगळेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल २०२३ रोजी इंगळेला जामीन देण्यास नकार दिला. इंगळेने अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. त्याच्याविरुद्ध रेकॉर्डवर ठोस पुरावे आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण कठोरतेने हाताळले आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना नमूद केले. परिणामी, इंगळेने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.