निशांत वानखेडे, नागपूर: डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर संशाेधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) मार्फत राज्यातील प्रत्येक विभागात एमपीएससीचे प्रशिक्षण दिले जाते. यासाठी निविदा काढून नाशिक व पुण्यात प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यात आली. विदर्भातील विद्यार्थ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला मायेचा व विदर्भाकडे मावशीचा म्हणून भेदभाव करण्यात येत असल्याचा आराेप विद्यार्थी संघटनेने केला आहे.
युवा ग्रॅज्यूएट फाेरमचे अतुल खाेब्रागडे यांनी सांगितले, २०२३ मधे बार्टीने एमपीएससी क्लासेससाठी निविदा काढली, परंतु त्यात विदर्भाचा समावेश नव्हता. सुरुवातीला प्रत्येक विभागात २०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिल्या जाणार अशी भूमिका हाेती आणि पुणे व नाशिक विभागात प्रत्येकी २०० विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षणही सुरू झाले. ही संख्या कमी होते म्हणून पुन्हा नाशिक विभागात ३०० विद्यार्थी संख्या वाढवून ५०० करण्यात आली आणि पुणे विभागात संख्या ८०० ने वाढवून १००० करण्यात आली. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमातून नागपूर विभागाला मात्र वंचित ठेवण्यात आले. अनुसूचित जातीची लाेकसंख्या विदर्भात सर्वाधिक आहे. तरी हा प्रकार म्हणजे विदर्भातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय असून हे सर्व जाणीवपूर्वक केले जात असल्याचा आराेप खाेब्रागडे यांनी केला.
१८०० कर्मचारी, नागपुरात तीन-चारच कसे?
बार्टीमध्ये राज्यभरात कर्मचारी संख्या १८०० च्या घरात आहे. नागपूर कार्यालयात मात्र ३ ते ४ कर्मचार कार्यरत असल्याचे दिसतात. मग एवढे कर्मचारी कुठे सेवा देतात, असा सवाल खाेब्रागडे यांनी केला. जे कर्मचारी आहेत ते पुण्याच्या कार्यालयावर अवलंबून आहेत आणि पुण्याच्या ऑफिसमधून विदर्भाच्या समस्यांची दखलच घेतली जात नाही. मग बार्टीची कार्यकक्षा पुणे व पश्चिम महाराष्ट्रापुरती मर्यादित आहे का? बार्टीची भरती प्रक्रिया पारदर्शक नसून बाह्य स्राेतांमधून पदे भरली जात असल्याचा गंभीर आराेप अतुल खाेब्रागडे यांनी केला. नागपूर हे उपराजधानीचे शहर असून एवढी लाेकसंख्या असताना नागपूरला बार्टीच्या उपकेंद्राचाही दर्जा मिळू नये, ही शाेकांतिका हाेय, अशह टीका त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री घेणार का दखल?महाराष्ट्राची उपराजधानी म्हणून नागपूरची ओळख आहे. विदर्भाचा विकास व्हावा हा उद्देश्य ठेऊन नागपुरात प्रत्येक वर्षाला हिवाळी अधिवेशन निश्चित करण्यात आले. मात्र वर्षभर धाेरणात्मक स्तरावर दुजाभाव हाेत असताना हे अधिवेशनही दिखाव्यासाठी आहे काय, असा सवाल उपस्थित हाेत आहे. विदर्भातील प्रश्न योग्य रित्या हातळले जात नसतील तर अधिवेशनाला अर्थ काय? सामाजिक न्याय विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित आहे. मुख्यमंत्री याची दखल घेतील काय, असा सवाल अतुल खाेब्रागडे यांनी उपस्थित केला.