राकेश घानोडे
नागपूर : देशातील सर्व कायदे समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या जीवनात अडथळे निर्माण करणे हा कोणत्याही कायद्याचा उद्देश नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वहिनीच्या विनयभंगाचा एफआयआर रद्द करताना नोंदविले.
न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व वाल्मीकी मेनेझेस यांनी संबंधित प्रकरणावर निर्णय दिला. प्रकरणातील फिर्यादी वहिनीने एफआयआर दाखल झाल्यानंतर काही महिन्यांनी कुटुंबीयांच्या पुढाकारामुळे आरोपी दिरासोबत तडजोड करून वाद संपविला. त्यानंतर दिराने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्या अर्जाला सरकार पक्षाने जोरदार विरोध केला. परंतु न्यायालयाने प्रकरणातील अपवादात्मक परिस्थिती पाहता, अर्ज मंजूर केला. विनयभंगाच्या घटनेनंतर वहिनी सासरचे घर सोडून माहेरी निघून गेली होती. स्वत:ची काहीच चूक नसताना तिचे वैवाहिक जीवन संकटात सापडले हाेते. दरम्यान, तडजोड झाल्यामुळे ती सासरी परत आली आहे. ती पतीसोबत आनंदात राहत आहे. ही एकाच कुटुंबातील घटना असल्यामुळे एफआयआर रद्द केल्यास कोणालाही हानी पोहोचणार नाही. उलट दोन्ही पक्षांचे हित जपले जाईल, असेही न्यायालय पुढे म्हणाले.
...म्हणून हायकोर्टाला अमर्याद अधिकार
समाजाच्या कल्याणाचा विचार करणे हा कायद्याच्या राज्याचा मुख्य उद्देश असतो. त्यामुळे कायदेमंडळाने न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग होऊ नये व न्यायदानाचे महत्त्व टिकवून राहावे, यासाठी उच्च न्यायालयाला अमर्याद अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यानुसार हा एफआयआर रद्द करणे आवश्यक आहे, असेदेखील न्यायालयाने सांगितले.
अशी होती वहिनीची तक्रार
ही घटना अकोला जिल्ह्यातील आहे. १० डिसेंबर २०२० रोजी दुपारी २ च्या सुमारास वहिनी एकटीच घरी होती. दरम्यान, आरोपीने तिला मागून पकडून अश्लील कृत्य केले, अशी तक्रार होती. १२ डिसेंबर २०२० रोजी बारशीटाकळी पोलिसांनी दिराविरुद्ध भादंवि कलम ३५४, ३५४-ए, ४५२, ५०४, ५०६ अंतर्गत एफआयआर दाखल केला होता.