नागपूर : नागपूरपासून अवघ्या २० किलाेमीटर अंतरावरील कळमेश्वर तालुक्याच्या गाेंडखैरी येथे प्रस्तावित भूमिगत काेळसा खाणीची जनसुनावणी पर्यावरणवाद्यांनी अवघ्या दीड तासात उधळून लावली. खाणीचा अहवाल गावकऱ्यांना मराठीत न मिळाल्याचा आक्षेप घेत कायदेशीर प्रक्रियाच अवलंबली गेली नसल्याचा आराेप केल्यानंतर हाेणाऱ्या प्रचंड विराेधामुळे ही जनसुनावणी रद्द करावी लागली.
गाेंडखैरी परिसरातील काेळसा खाणीचा पट्टा अदानी पाॅवर महाराष्ट्र लिमिटेडला देण्यात आला. येथे भूमिगत काेळसा खाण सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मात्र, या काेळसा खाणीला आसपासची २४ प्रमुख गावे व ८० च्यावर लहान गावांनी विराेध सुरू केला आहे. कंपनीच्या अर्जानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) गुरुवारी कळमेश्वर तालुक्याच्या कारली तलावाजवळ जनसुनावणी आयाेजित केली हाेती. सुनावणी अधिकारी म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष चाैधरी, एमपीसीबीच्या विभागीय अधिकारी हेमा देशपांडे, एसआरओ राजेंद्र पाटील तसेच कंपनीचे अधिकारीही उपस्थित हाेते. एमपीसीबीच्या पत्रानंतर आधीच २४ ग्रामपंचायतींनी ठराव पारीत करीत खाणीला विराेध दर्शविणारे पत्र एमपीसीबीला सादर केले हाेते.
अपेक्षेप्रमाणे विराेध करणाऱ्या बहुतेक गावातील ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व ग्रामस्थांसह पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्यही सुनावणीस हजर झाले हाेते. यावेळी माजी मंत्री सुनील केदार, अनिल देशमुख व रमेश बंग तसेच कळमेश्वर पंचायत समिती सभापती प्रभाकर पवार, उपसभापती अविनाश पारधी, जिल्हा परिषद सदस्य भारती पाटील आदी उपस्थित हाेते. सुनील केदार यांनी खाणीसंदर्भात ग्रामपंचायतींना सादर केलेला अहवाल इंग्रजीत असल्याने नागरिकांना समजण्यास अडचण हाेत असल्याचा आक्षेप घेतला. हा अहवाल मराठीतून दिला गेला नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अनिल देशमुख यांनीही खाणीविराेधात भूमिका मांडत एमपीसीबीच्या अधिकारी देशपांडे यांना काेळसा खाण बंद करण्याबाबत निवेदन सादर केले. नागरिकांनी ‘बंद करा, बंद करा कोळसा खाण बंद करा’, अशी नारेबाजी करीत आपला विराेध दर्शविला. नागरिकांकडून हाेत असलेला प्रचंड विराेध पाहता जनसुनावणी रद्द करण्याची घाेषणा आरडीसी सुभाष चाैधरी यांनी केली.
कायदेशीर प्रक्रिया दुर्लक्षित केली
यावेळी पर्यावरण तज्ज्ञ सुधीर पालिवाल यांनी एमपीसीबीची वेबसाईट दाेन दिवसांपासून बंद असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. वेबसाईट बंद असल्याने बहुतेकांना कंपनीचा अहवाल वाचता आला नाही व सुनावणीत ऑनलाइनही उपस्थित राहता आले नाही. शिवाय ज्याने खाणीचा अहवाल तयार केला, त्याच व्यक्तीकडून सुनावणीत सादरीकरण हाेणे अपेक्षित हाेते पण एका प्रयाेगशाळेच्या प्रतिनिधीद्वारे खाणीचा अहवाल सादर करण्यात आल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला.
खाणीच्या समर्थनात एकही उभा झाला नाही
सुनावणीवर आक्षेप हाेत असताना काेळसा खाणीच्या समर्थनात काेण आहे, असे विचारण्यात आले तेव्हा कुणीही हात वर केले नाही व शुकशुकाट पसरला. विराेध कुणाचा आहे, असे विचारल्यावर उपस्थित सर्व नागरिक एकाच वेळी उभे हाेऊन खाणीच्या विराेधात घाेषणाबाजी करू लागले.
लाेकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांकडून तीव्र विराेध झाल्याने सध्या जनसुनावणी रद्द करण्यात आली. लाेकांनी खाणीबाबत अहवालाचे सादरीकरण बंद पाडले. यापुढे सुनावणी हाेणार, नाही हाेणार किंवा प्रकल्पाबाबत आता काही सांगता येणार नाही.
- हेमा देशपांडे, विभागीय अधिकारी, एमपीसीबी