राकेश घानोडे
नागपूर : हुंड्यासाठी छळाच्या बहुसंख्य तक्रारी बिनबुडाच्या असतात, हे आतापर्यंतच्या चित्रावरून स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालयांनी या संदर्भात अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ‘लोकमत’ने याविषयी काही फौजदारी विधिज्ञांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या असता, त्यांनी अशा तक्रारी सुडाच्या भावनेतून दाखल केल्या जातात व ही प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे, असा दावा केला.
अशी अनेक प्रकरणे हाताळणारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील ज्येष्ठ ॲड. शशिभूषण वाहाणे यांनी हुंड्यासाठी छळाच्या बहुसंख्य तक्रारींमध्ये गुणवत्ता नसते, अशी माहिती दिली. विवाहित महिलेचा हुंड्यासाठी छळ करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ही तरतूद लागू करण्यात आली आहे; परंतु बहुसंख्य महिला या तरतुदीचा दुरुपयोग करतात. भांडण झाल्यानंतर पती व सासरच्या मंडळींना धडा शिकविण्याच्या उद्देशाने या कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर केला जातो. केवळ पतीचा दोष असताना पतीची आई, वडील, बहीण, भाऊ, आत्या, काका, काकू आदींना विनाकारण गुन्ह्यात गोवले जाते. पोलीस गुन्हा दाखल करून घेतात, पण पुढे न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे ॲड. वाहाणे यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ ॲड. राजेंद्र डागा यांनी हुंड्यासाठी छळाच्या गुन्ह्यांमध्ये निर्दोष सुटणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे, अशी माहिती दिली. न्यायालये अशी प्रकरणे अतिशय सावधगिरीने हाताळतात. त्यामुळे न्यायालयांच्या पडताळणीत गुणवत्ताहीन तक्रारींचा लगेच पर्दाफाश होतो; परंतु निर्दोष सुटेपर्यंत सासरच्या मंडळींची समाजात फार बदनामी होते व हा डाग आयुष्यभर पुसला जात नाही. गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच तक्रारीच्या सत्यतेची वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत सखोल पडताळणी केली जाणे आवश्यक आहे, याकडे ॲड. डागा यांनी लक्ष वेधले.
दरवर्षी हजारो तक्रारी दाखल
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो अ नुसार २०२०मध्ये राज्यात ६ हजार ७२९ महिलांनी पती व त्याच्या नातेवाईकांविरुद्ध हुंड्यासाठी छळाच्या तक्रारी नोंदविल्या होत्या. त्यावरून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते तसेच २०१९मध्ये हुंड्यासाठी छळाच्या ८ हजार ४३० तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या गुन्ह्यात तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंडाची तरतूद आहे.