नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर याच सभागृहात आरोप करणारे विरोधक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पुरते तोंडावर पडले आहेत, विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सिद्ध झाले, असे खडेबोल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत सुनावले.
या भूखंड वाटपाबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जी भूमिका मांडली ती उच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. कायद्यानुसार हे भूखंड नियमित करण्याचे अधिकारदेखील दिलेले आहेत. त्यामुळे विरोधकांचे आरोप सपशेल खोटे ठरले आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदेही सभागृहात होते, पण सभात्याग केलेला असल्याने विरोधी पक्ष सदस्य सभागृहात नव्हते.
शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात पूर्ण माहिती दिली नव्हती या शिंदे यांच्या स्पष्टीकरणावर उच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले आहे. आज आम्ही केवळ १६ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी जो आदेश दिला होता तो स्वीकारत आहोत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण आल्यानंतर नेमकी स्थिती स्पष्ट झाली आहे.
कायद्याच्या कक्षेत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते
- फडणवीस म्हणाले की, हे भूखंड नियमित करण्याचा निर्णय कायद्याच्या कक्षेत राज्य सरकार घेऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- यावरून हेच स्पष्ट होते की, ८० कोटी रुपयांचे भूखंड दोन कोटी रुपयांत दिल्याच्या विरोधकांच्या आरोपामध्ये कुठलेही तथ्य नाही. विरोधकांनी जे आरोप केले ते न्यायालयाच्या निर्णयाने खारीज झाले आहेत.