आशिष दुबे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गेल्या काही वर्षात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) तसेच राज्य शिक्षण मंडळातर्फे होणाऱ्या दहावी, बारावीच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये भरमसाट वाढ दिसून येत आहे. मुलांच्या गुणांमध्ये झालेली ही वाढ चर्चेचा विषय ठरली आहे. विद्यार्थ्यांना ९०-९५ टक्केपेक्षा जास्त गुण मिळण्यामागे कारण काय, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.याबाबत विचार केल्यास २००३ च्या आधीपर्यंत बोर्डाच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ९३ ते ९५ टक्केच्या आसपास मर्यादित राहत होती. त्यातही ९० टक्के गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असायची.यानंतर मात्र गुणांमध्ये आश्चर्यकारक वाढ दिसून येत आहे. मुख्यत्वे २००४ नंतरपासून ही वाढ दिसून येत आहे. आधी सीबीएसईच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये वाढ झाली व त्यानंतर बारावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये. सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या तज्ज्ञांच्या मतानुसार विद्यार्थ्यांच्या मनात असलेली परीक्षेबद्दलची भीती काढण्यासाठी बोर्डाने अनेक प्रकारचे बदल केले. मूल्यांकन प्रणालीतही हे बदल करण्यात आले.या बदलांतर्गत २००६ मध्ये सतत मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या निकालात मोठी वाढ झाली. सुधारणांतर्गत सीबीएसईने २००६ मध्ये एक नवीन धोरण स्वीकारले होते. यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना बोर्डाची परीक्षा द्यायची नाही त्यांच्यासाठी शाळाअंतर्गत परीक्षा देण्याचा पर्याय खुला करण्यात आला. शाळाअंतर्गत परीक्षेच्या पर्यायामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणांच्या टक्केवारीत मोठी वाढ झाली. ही स्थिती पाहून राज्य शिक्षण मंडळातर्फे राज्यातील कुठल्याही शाळेतून अंतर्गत परीक्षा देणाºया विद्यार्थ्यांना ११ वीमध्ये प्रवेश देण्यास नकार देण्यात आला. हा निर्णय मागे घ्यावा म्हणून सीबीएसईचे तत्कालीन संचालक विनीत जोशी यांनी राज्य मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी अनेकदा चर्चा केली. मात्र विभागाने निर्णय बदलण्यास नकार दिल्याने जोशी यांना मागे हटावे लागले. यामुळे शाळाअंतर्गत परीक्षेचा फॉर्म्युला महाराष्ट्रात बंद झाला.
गोळ्या बिस्किटांसारखे गुणांचे वितरणशिक्षण तज्ज्ञांच्या मतानुसार मौखिक, प्रॅक्टीकल आणि अंतर्गत मुल्यांकनाचे गुण देताना अनेक शाळा-महाविद्यालय नियमबाह्य काम करतात. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीत मोठी वाढ होते. राज्य शिक्षण मंडळ आणि सीबीएसईअंतर्गत चालणारे काहीच शाळा-महाविद्यालये नियमांचे पालन करून विद्यार्थ्यांना गुण देतात. विशेष म्हणजे प्रत्येक शाळेला वाटते की त्यांचे विद्यार्थी गुणवत्ता यादीमध्ये स्थान मिळावावे. काही कनिष्ठ महाविद्यालयात वर्षभर वर्गही भरत नाही. मौखिक परीक्षेच्या नावावर खेळ चालविण्यात आला असून विद्यार्थ्यांना वाट्टेल तसे गुण दिले जातात. काही शाळांनी याला कमाईचे साधनही बनविले आहे.
मूल्यांकन यंत्रणाही मोठे कारणबोर्डाच्या अधिकाऱ्यांच्या मतानुसार मागील काही वर्षांपासून उत्तर पत्रिका तपासणीत लवचिक धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांबाबत कठोरपणा बाळगण्यात येत नाही. यापूर्वी ६० टक्केच्यावर गुण मिळालेल्या उत्तरपत्रिकांची कठोरपणे तपासणी केली जायची. आता ९० टक्केच्यावर जाऊनही कडकपणे तपासले जात नाही.
सुविधांमध्येही झाली वाढगुणवाढीबाबत शिक्षकांचा तर्क यापेक्षा वेगळा आहे. त्यांच्यानुसार मूल्यांकन तंत्र किंवा बोर्डाच्या परीक्षा प्रणालीमुळे गुणवाढ झालेली नाही. विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक शैक्षणिक सुविधा मिळत असल्याने ही वाढ होत असल्याचे शिक्षकांना वाटते. शिक्षकांच्या शिकविण्याच्या पद्धतीतही बदल झाला आहे. कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेसची सुविधा वाढली आहे. अभ्यास सामग्री वाढली आहे. आता विद्यार्थ्यांना शिक्षकांनी दिलेले नोट्स किंवा गाईडवर अवलंबून रहावे लागत नाही. इंटरनेटमुळे त्यांना अभ्यास सामग्रीचे भांडार खुले झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यापूर्वी अशा सुविधा मिळत नव्हत्या. अनेक विद्यार्थी स्वत:च्या भरवशावर परीक्षा देत होते. ट्यूशन किंवा कोचिंगचेही चलन नव्हते. इंटरनेट नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षकांनी वर्गात दिलेल्या नोट्सवरच अवलंबून रहावे लागत होते.
वेगवेगळे मार्किंगग्रेस मार्कअंतर्गत कमी गुण मिळविलेला विद्यार्थी पुढच्या वर्गात पोहचावा म्हणून अधिक गुण दिले जातात. प्रश्नांच्या वेगवेगळ्या सेटसाठी काठीण्याचा वेगळा मापदंड असतो. उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्यांचे व्यवहार वेगळेच असतात. यामुळे एकसारखे उत्तर लिहिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे मार्किंग होण्याची शक्यता असते. यामध्ये विद्यार्थ्याने किती वेळात प्रश्नाचे उत्तर सोडविले याकडेही लक्ष दिले जाते. यानुसार एका विषयाच्या प्रश्नांच्या तीन सेटसाठी काठीण्य पातळी ९० टक्के, ८० टक्के व ७० टक्के अशी आहे. यामध्ये एकरुपता आणण्यासाठी मॉडरेशन केले जाते. सीबीएसईच्या मॉडरेशन पॉलिसीमध्ये ८० टक्के, ८५ टक्के गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा स्कोअर वाढून ९५ टक्केपर्यंत पोहचू शकतो. मात्र या मॉडरेशन पॉलिसीमध्ये ९५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक गुण दिले जात नाही.मॉडरेशन पॉलिसी काय आहे?मॉडरेशन पॉलिसी काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची परीक्षा बोर्डातर्फे तीन सेटमध्ये घेतली जाते. तिन्ही सेटसाठी काठीण्य पातळी वेगवेगळी असल्यास बोर्डाकडून एकरुपता आणण्यासाठी मॉडरेशन केले जाते. म्हणजे प्रश्नांचे कठीण किंवा सोपे असे स्वरुप पाहून मॉडरेशनद्वारे एखाद्या विद्यार्थ्याच्या एकूण गुणांपैकी निर्धारित टक्के गुण जोडले किंवा घटविले जातात. तपासणीच्या प्रक्रियेत एकच मापदंड ठरविला जावा, हा यामागचा उद्देश आहे. सीबीएसईसह भारतातील काही राज्यात माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे ग्रेस मार्क्स देण्याचेही प्रावधान आहे. मात्र ग्रेस मार्क्स आणि मॉडरेशन पॉलिसी हे वेगळे आहेत की एक, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
इंटर्नल मार्क्सची प्रक्रिया स्वीकारलीसीबीएसईने दहावी, बारावीच्या परीक्षेत इंटर्नल मार्क्सचे धोरण लागू केले. यानंतर राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यानेही इंटर्नल मार्क्स देण्याची पद्धत राज्यात लागू केली. तत्कालिन शिक्षण मंत्री वसंत पुरके यांनी बोर्ड परीक्षेत मौखिक परीक्षेचे तंत्र लागू केले. सीबीएसईच्या इंटर्नल मार्क्सच्या धोरणामुळे राज्य बोर्डाची परीक्षा देणारे विद्यार्थी स्पर्धेत मागे पडत असल्याचा त्यांचा तर्क होता. यामुळे भाषा विषयात विद्यार्थ्यांना मौखिक परीक्षेचे २०-२० गुण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय विज्ञान विषयात प्रॅक्टीकलसाठी २० गुण, गणिताच्या अंतर्गत मूल्यांकनासाठी २० गुण तसेच समाज विज्ञान विषयाच्या अंतर्गत मूल्यांकनांतर्गत २० गुण देण्याचे निर्धारीत करण्यात आले. वर्ग १२ वीसाठीही हेच धोरण निश्चित करण्यात आले. या तत्त्वामुळे राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे गुण ९९.६० टक्के पर्यंत वाढत गेले.