शिक्षक भरतीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी

राज्य शासनाने शिक्षक भरतीमधील गैरप्रकार टाळण्यासाठी व उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची शिक्षक म्हणून

हायकोर्टात माहिती : राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्य शासनाने शिक्षक भरतीमधील गैरप्रकार टाळण्यासाठी व उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची शिक्षक म्हणून निवड होण्यासाठी अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी व्यवस्थापनांच्या अनुदानित, अंशत: अनुदानित व अनुदानास पात्र घोषित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षण सेवकांची भरती या चाचणीमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात २३ जून २०१७ रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला या जीआरची माहिती दिली. भावी पिढ्यांचे भविष्य घडविणारा हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेण्यात आला आहे.निर्णयानुसार, यापुढे अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीच्या माध्यमातून शिक्षण सेवकांची भरती करण्यात आली नसल्याचे आढळल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्थांना व शाळांना अनुदान देण्यात येणार नाही. ‘सरल’ या संगणकीय प्रणालीवरील नोंदणीकृत विद्यार्थी संख्येच्या आधारे सर्व शाळांची संच मान्यता करण्यात येईल. नवीन भरतीपूर्वी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येईल. रिक्त पदांची विषय, प्रवर्ग, माध्यम व बिंदुनामावलीनुसार माहिती जाहीर करण्यासाठी ‘पवित्र’ ही संगणकीय प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीवर शिक्षक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासह भरतीसंदर्भातील अन्य विविध मुद्दे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहेत. स्वत:च दाखल केली याचिका उच्च न्यायालयाने शिक्षक नियुक्तीमधील गैरप्रकाराची दखल घेऊन स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व रोहित देव यांनी बुधवारी शासनाचा निर्णय लक्षात घेता अन्य मुद्दे विचारात घेण्यासाठी १९ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याप्रकरणात अ‍ॅड. आनंद परचुरे न्यायालय मित्र आहेत.