नागपूर : २०१७ नंतर परप्रांतातून दहावी झालेल्या विद्यार्थ्यांना एमबीबीएससह वैद्यकीय शाखेतील अभ्यासक्रमात प्रवेश घेता येणार नाही, या निर्णयाचा शेकडाे विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसच्या प्रवेशापासून वंचित राहावे लागणार असून त्यांचे शैक्षणिक भविष्य अंधकारमय हाेण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते राजानंद कावळे यांनी राज्याचे वैद्यकीय व उच्च शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांना पत्र पाठवून फडणवीस सरकारच्या निर्णयात सुधारणा करून ‘नीट’ प्रवेशातील ही अट तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे एमबीबीएससह नर्सिंग प्रवेशाच्या ८५ टक्के कोट्याअंतर्गत विद्यार्थी महाराष्ट्रातील रहिवासी असला तरी दहावी २०१७ नंतर परप्रांतात झाल्यास त्याला प्रवेश नाकारण्यात येत आहे़ विशेष म्हणजे, शेजारील कुठल्याही राज्यात अशाप्रकारची अट नाही़ मग, राज्यासाठी इतका गुंतागुंतीचा नियम का, असा सवालही पालकवर्गात आहे़ याउलट, सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना पूर्णत: सूट देण्यात आली आहे. गुणवत्ता व पात्रता असतानाही तत्कालीन सरकारच्या एका अटीमुळे शेकडो विद्यार्थी डॉक्टर होण्यापासून वंचित हाेतील. २०१७ नंतर दहावी परप्रांतात व १२ वी आणि पुढील शिक्षण महाराष्ट्रात झाल्यास एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस आणि बीएचएमएस आदी अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळणार नसल्याची अट आहे. विद्यार्थ्यांना ‘नीट’साठी ऑनलाइन अर्ज भरताना या कॉलममध्ये क्लिक केल्यास हा अर्जच पुढे सरकत नाही. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे़ महाराष्ट्राचे मूळ रहिवासी असताना काहींचे शिक्षण अडचणीमुळे परप्रांतात तर काही पालक खासगी नोकरीत असल्याने कुटुंबासह तिथे स्थायिक व्हावे लागते़ त्यामुळे शिक्षणही तिथेच होते़ त्यानंतर परत अशी कुटुंबे महाराष्ट्रात येतात़ मात्र, वैद्यकीय शिक्षण त्यांच्या पाल्यांना घ्यायचे झाल्यास या जाचक अटीचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने ही अट ‘नीट’ अर्जातून काढून टाकावी, अशी मागणी पालकांची आहे.
‘नीट’ परीक्षेचे राउंड लवकरच सुरू होतील़ अशावेळी पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू नये म्हणून राज्याचे वैद्यकीय व उच्च शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी लक्ष घालावे. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनाही सविस्तर निवेदन ऑनलाइन पाठविले आहे. येत्या आठवड्यातील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयीचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.
- राजानंद कावळे, सामाजिक कार्यकर्ते