राजकीय पुढाऱ्यांच्या शिफारशीवरून शिक्षकांचे ड्युटी आदेश रद्द

प्रकृतीच्या कारणावरून निवडणूक ड्युटीमधून वगळण्याबाबत विनंती करणाऱ्या शिक्षकांना कारवाईची धमकी देणाऱ्या हिंगणा तहसीलदारांनी राजकीय पुढाऱ्यांच्या शिफारशीवरून अनेक शिक्षकांचे ड्युटी आदेश रद्द केले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.

ठळक मुद्देआजारी शिक्षकांना कारवाईची धमकी : शिक्षकांमध्ये नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क  नागपूर : प्रकृतीच्या कारणावरून निवडणूक ड्युटीमधून वगळण्याबाबत विनंती करणाऱ्या शिक्षकांना कारवाईची धमकी देणाऱ्या हिंगणा तहसीलदारांनी राजकीय पुढाऱ्यांच्या शिफारशीवरून अनेक शिक्षकांचे ड्युटी आदेश रद्द केले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.येणाऱ्या २६ सप्टेंबरला हिंगणा तालुक्यातील ४१ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आहेत. त्याकरिता तहसीलदार प्रताप वाघमारे यांनी तालुक्यातील शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांची सेवा अधिग्रहित केली आहे. बहुतेक जि.प शाळांमधील सर्वच्या सर्व शिक्षकांची निवडणूक ड्यूटी लागल्याने १२ सप्टेंबर व १९ सप्टेंबरला निवडणूक प्रशिक्षणामुळे शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या होत्या. दुर्धर आजाराने ग्रस्त, गंभीर आजारी, अपघातग्रस्त शिक्षकांची नेमणूक निवडणूक कर्मचारी म्हणून करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये एक फुफ्फुस काढलेले, डायलिसीसवर असलेल्या शिक्षकांचासुद्धा समावेश आहे. अपघातामुळे चार महिन्यापूर्वीपासून वैद्यकीय रजेवर असणाऱ्या शिक्षकांचा सुद्धा समावेश आहे. वास्तविक अशा शिक्षकांची नावेच कार्यालयाकडून पाठविलेल्या यादीत जायला नको होती. परंतु पं. स. हिंगणाच्या शिक्षण विभागाने सरसकट सर्वच शिक्षकांची यादी तहसील कार्यालयाला पाठवून दिली. एवढेच काय तर सेवानिवृत्त शिक्षकांचासुद्धा या यादीत समावेश होता.गंभीर आजारी असणाऱ्या काही शिक्षकांनी, त्यांना निवडणूक कामातून वगळण्यात यावे असे विनंती अर्ज तहसीलदारांकडे केले. मात्र त्याबाबत कुठलीही वस्तुनिष्ठ पडताळणी न करता त्यांची नावे शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कळविण्यात आली व त्यांच्या प्रकृतीबाबतचा अहवाल मागविण्यात आला. एवढेच नाही तर संबंधित शिक्षकांना वैद्यकीय मंडळासमोर उभे करण्याची व प्रसंगी त्यांची सेवा समाप्त करण्याची अपेक्षा त्या पत्रातून व्यक्त करण्यात आली होती.दुसरीकडे तालुक्यातील राजकीय पुढाऱ्यांच्या शिफारशीवरून अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या निवडणूक ड्युटी रद्द करण्यात आल्या आहे. त्यापैकी एकही कर्मचारी मात्र आजारी नाही. आदेश रद्द करण्यात आलेले हे कर्मचारी तालुक्यातील निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतीमधील मूळ रहिवासी आहेत. काहीतर मतदारसुद्धा आहेत. त्यांचा या निवडणुकीच्या गुप्त प्रचाराच्या कामी उपयोग व्हावा म्हणून ही नावे निवडणूक कामातून वगळण्यात आली असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. आजारी शिक्षकांना कारवाईची धमकी देणाऱ्या तहसीलदारांकडून पुढाऱ्यांचा मान राखत त्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे निवडणूक आदेश रद्द करण्यात आले आहे. पुढाऱ्यांची शिफारस आदेश रद्द करण्यासाठी लाभदायक ठरत असेल तर डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्राऐवजी नेत्यांची शिफारस पत्रे अर्जासोबत जोडावी काय? असाही प्रश्न शिक्षकांकडून विचारण्यात येत आहे.