नागपूर : शिक्षण क्षेत्रात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराचा फटका एका शिक्षकाला २५ वर्ष बसला. न्यायालयीन लढ्यात त्यांच्याबाजूने २०१५ मध्ये निकाल लागला. पण न्यायालयाच्या आदेशाला संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांनी केराची टोपली दाखविली. अखेर पीडित शिक्षक सेवानिवृत्त झाले. मात्र त्यांच्या पदरात न्याय काही पडला नाही.
पीडित शिक्षकाचे नाव अशोक पांडुरंग मेश्राम आहे. ते १ जुलै १९८९ मध्ये सहा. शिक्षक म्हणून ग्रामविकास विद्यालय सालवा, ता. मौदा येथे नियुक्त झाले होते. मात्र दोन वर्षानंतर त्यांना कोणतेही कारण न देता शाळेतून बडतर्फ करण्यात आले. त्याविरोधात मेश्राम यांनी शाळा न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व परत उच्च न्यायालयात दाद मागितली. अखेर १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला.
या निकालानुसार त्यांची मूळ पदावर नियुक्ती दिनांकापासून सलग सेवा धरण्यात यावी. त्यांना सेवेचे सर्व लाभ तसेच ६ ऑक्टोबर २००५ पर्यंतचे वेतन व त्यावर ६ टक्के व्याज देण्यात यावी, असे स्पष्ट केले. परंतु संस्थाचालक व मुख्याध्यापकाने उच्च न्यायालयाची अवहेलना केली. न्यायालयीन लाभ तर दिलेच नाही. परंतु त्यांची २०१५ पासून नवीन नियुक्ती दाखविण्यात आली आणि लगेच त्यांना अतिरिक्त दाखवून दुसऱ्या शाळेत पाठविण्यात आले. अखेर ३१ मे २०२२ रोजी ते सहा. शिक्षक म्हणून सेवानिवृत्त झाले. परंतु त्यांना सेवानिवृत्तीच्या लाभापासूनही शाळेने वंचित ठेवले आहे.
- सहकुटुंब आत्मदहनाचा इशारा
मी शिक्षणाधिकारी,विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे वारंवार विनंती अर्ज केले. शिक्षणाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांना व्यथा सांगितले. परंतु त्यांनी मला न्याय देण्याऐवजी संस्थाचालकांचीच पाठराखण केली. शिक्षण उपसंचालकांनी ऐकुणच घेतले नाही. त्यामुळे अखेर कंटाळून मेश्राम यांनी १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी कुटुंबासह आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षण संचालक, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांनाही पत्राद्वारे कळविले असल्याचे मेश्राम यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.