शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुटलेल्या विद्युत वाहिनीच्या स्पर्शाने दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू; महावितरण विरोधात चिकलठाण्यात रास्ता रोको
2
इस्रायलकडून इराणी टीव्ही स्टुडिओवर क्षेपणास्त्र हल्ला, लाईव्ह बुलेटीन सोडून अँकरने काढला पळ!
3
खुल्लम खुल्ला रोमान्स पडला महागात! बाईकच्या टाकीवर गर्लफ्रेंडला बसवणाऱ्या तरुणाला 'इतका' दंड
4
रांचीला जाणारे एअर इंडियाचे विमान टेक ऑफनंतर दिल्लीला परतले! नेमके झाले तरी काय?
5
आमच्या मागणीपुढे PM मोदींना झुकावे लागले...जनगणनेच्या अधिसूचनेवरुन काँग्रेसचा निशाणा
6
सोनमच्याही एक पाऊल पुढे निघाली गुलफाशा; प्रियकरासोबत मिळून लग्नाच्या एक दिवस आधीच पतीला संपवलं!
7
आर्थिक मदतीशिवाय हल्ला होऊ शकत नाही; पहलगाम हल्ल्यावरुन FATF ने पाकिस्तानला फटकारले
8
सायप्रसच्या महिला खासदाराने PM मोदींचे चरणस्पर्श केले, पंतप्रधानांनी डोक्यावर हात ठेवत दिला आशीर्वाद
9
दहा कोटी वृक्ष लावगडीचे उद्दिष्ट; वन विभाग ‘साइट ट्रॅक’वर, रेशीमला झुकते माप
10
आता पाकिस्तान अणुबॉम्बची धमकी देण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करेल...! SIPRI च्या अहवालात भारताच्या अण्वस्त्रांसंदर्भात मोठा दावा
11
Viral Video : रीलसाठी जीवाशी खेळ; धबधब्यावर उभी राहिली तरुणी, पुढे जे झालं ते बघून चुकेल काळजाचा ठोका
12
"माझाही राजा रघुवंशी झाला असता"; गोव्याला जाताना पत्नीसमोर मारहाण, पतीने सांगितली आपबिती
13
बाप म्हणाला चिंता आहे, मुलगी म्हणाली मी आहे! ३ एकरांत सोयाबीन लावून मुलीची बापाला साथ
14
वृद्ध व्यक्तीला डिजिटल अरेस्ट करून नकली कोर्टात हजर केलं; घातला 'इतक्या' कोटींचा गंडा!
15
इराणचा अमेरिकेच्या दुतावासावर हल्ला अन् अमेरिकेची २८ टँकर विमाने एकाचवेळी झेपावली...
16
NPT मधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत इराण, इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान खामेनेई यांचं मोठं प्लॅनिंग?
17
कच्चे तेल ३०० डॉलरवर जाण्याची शक्यता; इराकच्या मंत्र्यांनी जर्मनीच्या कानावर घातला मोठा धोका...
18
"...तर पाकिस्तानकडे युद्धाशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही!"; पाणी बंद झाल्याने बिलावल बिथरले, दिली अशी धमकी
19
माजी आमदार बच्चू कडू यांना मोठा राजकीय धक्का; जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष म्हणून अपात्र
20
प्रेमानेच केला घात! राजावर पाठीमागून केला वार, हत्येसाठी वापरलेला चाकू पोलिसांना सापडला...

हायकोर्ट इमारतीच्या प्रस्तावावर दोन आठवड्यात निर्णय घ्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 6, 2019 20:37 IST

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांच्या चेंबर्सकरिता प्रस्तावित नवीन इमारतीच्या प्रस्तावावर दोन आठवड्यात कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वित्त विभागाला दिला. तसेच, वित्त विभागाच्या निर्णयानंतर हा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीकडे पाठविण्यात यावा व या समितीने प्रस्तावावर चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.

ठळक मुद्देवित्त विभागाला आदेश : प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांच्या चेंबर्सची इमारत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांच्या चेंबर्सकरिता प्रस्तावित नवीन इमारतीच्या प्रस्तावावर दोन आठवड्यात कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वित्त विभागाला दिला. तसेच, वित्त विभागाच्या निर्णयानंतर हा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीकडे पाठविण्यात यावा व या समितीने प्रस्तावावर चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या आदेशानुसार, वित्त विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांचे जबाबदार अधिकारी न्यायालयात उपस्थित होते. यासंदर्भात हायकोर्ट बार असोसिएशनने अर्ज दाखल केला आहे. ही इमारत तातडीने बांधून पूर्ण व्हावी, याकरिता आवश्यक निर्देश जारी करण्याची विनंती या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. वकिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. उच्च न्यायालयात सध्या २००० वकील कार्यरत असून, बसण्याची व्यवस्था केवळ ७०० वकिलांसाठी आहे. उर्वरित वकिलांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, प्रशासकीय कार्यालये व वकिलांसाठी नवीन इमारत बांधण्याकरिता जमीन उपलब्ध करून देण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या बंगल्याची १.४६ एकर जमीन एप्रिल-२०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाला हस्तांतरित करण्यात आली. दरम्यान, इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्या आराखड्याला उच्च न्यायालय इमारत समिती, विधी व न्याय विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजुरी प्रदान केली. त्यानंतर हा प्रस्ताव जून-२०१८ मध्ये वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला. तेव्हापासून तो प्रस्ताव धूळ खात पडला आहे. न्यायालयात संघटनेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.इमारतीची वैशिष्ट्येही इमारत ‘ग्रीन बिल्डिंग’ संकल्पनेवर आधारित राहणार आहे. सहा माळ्याच्या दोन विंग्ज बांधल्या जाणार असून, त्या विंग्ज सहाव्या माळ्यावर ६०० आसनक्षमतेच्या भव्य सभागृहाद्वारे जोडल्या जातील. एका विंगमध्ये वकिलांना बसण्यासाठी २५० चेंबरर्स राहतील. त्या ठिकाणी १००० वकील बसू शकतील. दुसऱ्या विंगमध्ये हायकोर्ट प्रशासकीय कार्यालये राहतील. या इमारतीवर एकूण १५६.३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. बांधकाम खर्च ८० कोटी रुपये असून, त्यामध्ये एचसीबीए स्वत:तर्फे ४० कोटी रुपयाचे योगदान देणार आहे. ही इमारत उच्च न्यायालयाच्या इमारतीला १०० फूट रुंदीच्या भूमिगत मार्गाने जोडली जाईल. इमारतीत ग्रंथालये, झेरॉक्स इत्यादी सुविधा राहतील.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयnagpurनागपूर