लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्क पट्टे वाटपासंदर्भात येणारे सर्व अडथळे शासनाने दूर केले आहेत. खासगी जागा, झुडपी जंगल व रेल्वेच्या जागा वगळता अन्य जागांबाबत येत्या तीन महिन्यात योग्य कार्यवाही करा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावकुळे यांनी दिले. महापालिकेच्या धरमपेठ, नेहरूनगर, हनुमान नगर, लक्ष्मीनगर, धंतोली, गांधीबाग झोनमध्ये घेण्यात आलेल्या ‘जनसंवाद’मधील शासन स्तरावरील तक्रारींचा पालकमंत्र्यांनी शनिवारी मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात आढावा बैठक घेतली.यावेळी आ. सुधाकर देशमुख, आ. सुधाकर कोहळे, आ. कृष्णा खोपडे, आयुक्त अभिजित बांगर, झोन सभापती प्रमोद कौरती, रूपाली ठाकूर, रिता मुळे,विशाखा बांते, वंदना यंगटवार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र ठाकरे, राम जोशी यांच्यासह सहाही झोनचे नगरसेवक, सहायक आयुक्त उपस्थित होते.पट्टे वाटपासंदर्भात राज्य शासनाने नवीन निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यासाठी आता अभिन्यासाची गरज नाही. नागरिकांच्या सुविधांसाठी तात्काळ संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करून जून २०१९ पर्यंत पट्टे वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करा. रमणा मारोती परिसरात बस स्टॉप ते ईश्वर नगर येथील प्रस्तावित सिमेंट रोडच्या नालीच्या उतारामुळे पाणी नागरिकांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी भेट देऊन नागरिकांच्या सुविधेच्या दृष्टीने योग्य कार्यवाही करण्याचेही निर्देश पालकमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिले.इंदिरा कॉलनी परिसरात उद्यानाच्या जागेवर अतिक्रमण करून नागरिकांना अडथळा निर्माण करण्याच्या तक्रारीवरून या जागेचा ताबा घेऊन मनपाच्या मालकीचे फलक लावून नागरिकांच्या सुविधेसाठी उद्यानाच्या विकास कामाला तात्काळ सुरूवात करण्याचे निर्देश दिले.दीक्षाभूमी पुढे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्याची विक्री करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या विक्रेत्यांना कायमस्वरूपी जागा देण्यासाठी आवश्यक पूर्तता करून प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे सादर करा, याशिवाय शहरात विविध भागात गतिरोधक लावण्याबाबत रस्ते सुरक्षा समितीकडून मान्यता घेउन तात्काळ मंजुरी देणे व महिनाभराच्या आत सर्व सहायक आयुक्तांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.सक्करदरा तलावाचे प्रदूषण थांबवासक्करदरा तलावाची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. कचरा, गवत व सांडपाणी सोडण्यात येत असल्याने तलावालगत असलेल्या उद्यानात कार्यक्रमासाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द करून तलावाचे प्रदूषण होणार नाही. याची खरबदारी घेण्याचे निर्देश दिले.