ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 12 - विदर्भ क्रिकेट संघटनेकडून थकित सुरक्षा व्यवस्था शुल्क वसुल करण्यासाठी जामठा स्टेडियम ताब्यात घेण्यात यावे अशी विनंती पोलीस अधीक्षकांनी जिल्हाधिका-यांना पत्र लिहून केली आहे. संघटनेकडे १ कोटी ३० लाख रुपये सुरक्षा व्यवस्था शुल्क थकित आहे. सहायक सरकारी वकील व्ही. पी. मालधुरे यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग कलसी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संघटनेकडे ४ कोटी ५० लाख रुपये सुरक्षा व्यवस्था शुल्क थकित होते. त्यापैकी ३ कोटी २० लाख रुपये संघटनेने महाराष्ट्र पोलीस कल्याण निधीमध्ये जमा केले आहेत असेही मालधुरे यांनी न्यायालयाला सांगिलते. दरम्यान, संघटनेचे वकील अक्षय नाईक यांनी यावर उत्तर सादर करण्यासाठी ३ आठवड्यांचा वेळ देण्याची मागणी न्यायालयाला केली. परंतु, न्यायालयाने प्रकरणाची गंभिरता लक्षात घेता ही मागणी अमान्य करून केवळ एक आठवड्याचा वेळ मंजूर केला. गृह विभागाने ३ जानेवारी २००० रोजी परिपत्रक जारी करून एक व्यक्ती किंवा नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी मार्गदर्शकतत्वे ठरवून दिली आहेत. तसेच, १७ मार्च २०१६ रोजी आदेश जारी करून क्रि केट सामन्यांसाठी पोलीस सुरक्षा प्रदान करण्याकरिता संपूर्ण राज्यात एकसमान शुल्क निश्चित केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. हरनीश गढिया यांनी बाजू मांडली.समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघनविदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या जामठा स्टेडियमवर २०१० ते २०१६ या काळात अनेक क्रिकेट सामने खेळल्या गेले. यादरम्यान पोलीस अधीक्षक कार्यालयातर्फे आवश्यक पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात आला होता. त्याचे कोट्यवधी रुपये संघटनेकडे थकित आहेत. सामान्य व्यक्तीला सुरक्षा हवी असल्यास आधी शुल्क घेतले जाते व त्यानंतर सुरक्षा दिली जाते. परंतु, संघटनेच्या बाबतीत शिथिल भूमिका घेण्यात आली. संघटनेकडून आधी शुल्क न घेता पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात आला. त्यामुळे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले. संघटनेकडून तातडीने थकित शुल्क वसुल करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.