नागपूर : चिल्लर किराणा दुकान नव्याने सुरू करताना व्यापाऱ्याला अन्न, गुमाश्ता, वैधमापनशास्त्र, नोंदणी, कामगार विभाग, धान्य आणि अन्य विभागाचे परवाने घ्यावे लागतात. यातील एखाद्या विभागाच्या नियमाचे नजरचुकीने पालन न झाल्यास व्यापाऱ्याला नोटीस येतो किंवा प्रसंगी दंड आकारला जातो. व्यापाऱ्याला अनेकदा व्यवसाय बंद ठेवून विभागाच्या कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान होते आणि मानसिक त्रास सोसावा लागते.
एवढेच नव्हे तर काही विभागाच्या परवान्याच्या नूतनीकरणाला उशीर झाल्यास दरदिवशी १०० रुपये दंड भरावा लागतो. व्हॅट आणि एलबीटी दंड प्रकरणांमध्ये असोसिएशनने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची आधीच भेट घेतली आहे. त्यानंतरही चिल्लर किराणा व्यापाऱ्यांच्या समस्या कायम आहेत. तो वेळोवेळी आर्थिकदृष्ट्या लुटल्या जात आहे. त्यामुळे राज्यातील चिल्लर किराणा दुकानदारांसाठी एक खिडकी परवाना प्रणाली बंधनकारक करावी, अशी असोसिएशनची अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारकडे मागणी आहे. राजकर्त्यांना याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
या आहेत अपेक्षा
- वितरकाकडून माल खरेदी करताना चिल्लर किराणा व्यापाऱ्याने आधीच व्हॅटचा भरणा केल्यानंतरही राज्य जीएसटी विभागाकडून व्यापाऱ्यांना नोटीस आल्या. या प्रकरणी विभागाने वितरकाला दोषी धरावे.
- जीएसटी करयुक्त मालाचे चुकारे धनादेशाद्वारे होत असल्याने राज्य जीएसटी विभागाने चिल्लर किराणा दुकानदारांना दोषी धरू नये.- माल विक्रीसाठी ज्या ठिकाणाहून निघतो, त्याच ठिकाणी विभागाने करवसुली करावी.
- विनाझंझट व्यापारासाठी राज्य सरकारने एकमुश्त कर आकारावा आणि एक खिडकी परवाना प्रणाली सुरू करावी.