लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव पूरणचंद्र मेश्राम यांना शिक्षक समकक्ष वर्गाचे लाभ देऊन वयाच्या ६० वर्षापर्यंत सेवेत कायम ठेवायचे की, शिक्षकेतर वर्गातील नियमानुसार वयाच्या ५८ व्या वर्षी सेवानिवृत्त करायचे यावर एक आठवड्यात निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला.गेल्या २२ मे रोजी नागपूर विद्यापीठाने मेश्राम यांना शिक्षक समकक्ष वर्गाचे लाभ देऊन वयाच्या ६० वर्षापर्यंत सेवेत कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविला आहे. सध्या राज्य सरकारने मेश्राम यांना शिक्षकेतर वर्गात टाकले आहे. त्यानुसार त्यांना वयाच्या ५८ व्या वर्षी म्हणजे, उद्या ३० जून रोजी सेवानिवृत्त व्हावे लागणार आहे. परिणामी, मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून राज्य सरकारला नागपूर विद्यापीठाच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती केली होती. तसेच, राज्य सरकारचा निर्णय होतपर्यंत नागपूर विद्यापीठाने आपल्याला सेवानिवृत्त करू नये, असे त्यांचे म्हणणे होते. सुनावणीदरम्यान, नागपूर विद्यापीठाने मेश्राम यांना सेवेत कायम ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली, पण राज्य सरकारने यासाठी त्यांचा निर्णय बंधनकारक असल्याचे सांगितले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने राज्य सरकारला विद्यापीठाच्या प्रस्तावावर एक आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश देऊन प्रकरणावर १३ जुलै रोजी अंतिम सुनावणी निश्चित केली. न्यायालयाने मेश्राम यांना पदावर कायम ठेवायचे किंवा नाही यावर काहीच मतप्रदर्शन केले नाही. परिणामी, आता चेंडू राज्य सरकार व नागपूर विद्यापीठाच्या पुढ्यात असून ते उद्या, ३० जून रोजी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मेश्राम यांच्यातर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर तर, नागपूर विद्यापीठातर्फे अॅड. राज वाकोडे यांनी बाजू मांडली.काय आहे प्रकरण ?राज्य सरकार सुरुवातीला मेश्राम यांना शिक्षक समकक्ष वर्गातील लाभ देत होते. परंतु, वित्त व लेखा अधिकारीपदी पुनर्नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना शिक्षकेतर वर्गात टाकण्यात आले. शिक्षक समकक्ष वर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० तर, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ आहे. तसेच, वेतन श्रेणी व अन्य लाभातही तफावत आहे. त्यामुळे मेश्राम यांनी वित्त व लेखा अधिकारी पदाकरिता ३० मे २०१४ पासून व कुलसचिव पदाकरिता २५ मे २०१५ पासून ३७,४००-६७,००० वेतनश्रेणी व १० हजार रुपये ग्रेड पे मिळावा आणि १२ आॅगस्ट २००९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार इतर सर्व लाभ मिळावेत, यासाठी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. ती याचिका अद्यापही प्रलंबित आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनश्रेणी व सेवानिवृत्ती वयाच्या बाबतीत भेदभाव करणाऱ्या २२ मार्च २०१६ रोजीच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची मागणीही त्या याचिकेत करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्तीचा दिवस जवळ आल्यामुळे ही याचिका लवकर निकाली काढण्यात यावी असा विनंती अर्ज मेश्राम यांनी न्यायालयात दाखल केला होता. १८ जून २०१८ रोजी न्यायालयाने तो अर्ज खारीज केला. परिणामी मेश्राम यांनी पदावर कायम राहण्यासाठी हा नवीन अर्ज दाखल केला आहे.