अग्निशमन सुविधा नसलेल्या इमारतींवर कारवाई करा  : हायकोर्टाचा आदेश

अग्निशमन सुविधा नसलेल्या इमारतींवर तात्काळ कारवाई करा, असे मौखिक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिकेला दिले व संबंधित प्रकरणावर १२ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.

ठळक मुद्देस्वत:च दाखल केली जनहित याचिका

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : अग्निशमन सुविधा नसलेल्या इमारतींवर तात्काळ कारवाई करा, असे मौखिक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिकेला दिले व संबंधित प्रकरणावर १२ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. शहरातील १५ मीटरवर उंच असलेल्या १७५९ पैकी तब्बल ७८२ इमारतींमध्ये महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवनसंरक्षक उपाययोजना कायदा-२००६ अंतर्गत आवश्यक असलेल्या अग्निशमन सुविधा नाहीत. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. संबंधित इमारतींमध्ये मॉल्स, मंगल कार्यालये इत्यादी व्यावसायिक व रहिवासी इमारतींचा समावेश आहे. या इमारतींना धोकादायक घोषित करण्यात आले आहे, तसेच कारवाईची नोटीस बजावण्यात आली आहे.या सुविधांचा अभावशहरातील बहुतेक इमारती राष्ट्रीय इमारत संहितेनुसार बांधण्यात आलेल्या नाहीत. अनेक इमारतींच्या छतावर पाणी टाकी व पंप नाही. आवश्यक अग्निशमन यंत्रे नाहीत. स्प्रिंक्लर प्रणाली नाही. आपात्कालीन पायऱ्या नाहीत. नियमित पायऱ्या वेगवान हालचाली करण्यासाठी अयोग्य आहेत. अग्निशमन विभागाने इमारत मालकांना नोटीस बजावून आवश्यक सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु नोटीसला कुणीच जुमानले नाही. परिस्थिती जैसे थे आहे.