सहकारी बँकेच्या दोषी संचालकांवर कारवाई करा!

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या शेकडो कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराबद्दल तत्कालीन संचालक व अधिकार्‍यांना दोषी धरण्याच्या सहकार खात्याच्या अहवालामुळे आपण विधिमंडळात मांडलेला हा गैरव्यवहार सिद्ध

राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरण :   देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी नागपूर :  महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या शेकडो कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराबद्दल तत्कालीन  संचालक व अधिकार्‍यांना दोषी धरण्याच्या सहकार खात्याच्या अहवालामुळे आपण  विधिमंडळात मांडलेला हा गैरव्यवहार सिद्ध झाला आहे. या प्रकरणातील दोषींवर सहकार  कायद्याच्या कलम ८८ (३) नुसार गुन्हा दाखल करून फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी  भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केली. सहकार खात्याने दोषी ठरवलेल्यांमध्ये राज्य सरकारमधील विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या  नेत्यांचा समावेश आहे. सरकारी यंत्रणेने कोणत्याही दबावाला बळी पडू नये व या प्रकरणी  निर्भिडपणे कारवाई करावी, अशीही मागणी फडणवीस यांनी केली. राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहार देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात १९ एप्रिल २0११ रोजी  सर्वप्रथम मांडला होता. त्यावेळी त्यांना पुरावे सादर करून आरोप सिद्ध केले होते. सरकारने  तातडीने संचालक मंडळ हटवले नाही व कारवाई केली नाही तर वर्षभरात ही संस्था बँकेचा दर्जाही  गमावून बसेल, अशी भीती त्यावेळी आपण व्यक्त केली होती. संचालकांनी घरातीलच लोकांच्या  नावे कंपन्या उघडून विनातारण कर्ज घेतले आहे. चेअरमन व उपाध्यक्ष यांच्यासाठी घेतलेल्या  गाड्यांना विशेष नंबर मिळावे म्हणून सुमारे एक लाख रुपये उधळण्यात आले. २0१0 साली बँक  नफ्यात असल्याचे राज्यभर सांगण्यात आले. पण प्रत्यक्षात तूट कमी दाखविण्यासाठी बँकेने ७७८  कोटी रुपयांची तरतूद केली नव्हती. बँकेने सहकारी साखर कारखाने व सूतगिरण्यांना दिलेले कर्ज  ७५ टक्क्यांच्यावर थकीत आहे, असे अनेक गंभीर मुद्दे त्यावेळी आपण निदर्शनास आणले होते. मोठे आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे २0११ मध्ये या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून  प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. या प्रकरणी चौकशी अधिकार्‍याचा अहवाल आता  समोर आला असून त्यांनी तत्कालीन संचालक मंडळामुळे बँकेचे नुकसान झाले असल्याचा स्पष्ट  निष्कर्ष काढला आहे. बँकेच्या आर्थिक तोट्यांची संचालकांवरील जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी कलम ८८ नुसार  चौकशी करण्याचा आदेश सहकार आयुक्तांनी काढला आहे. सहकार खात्याच्या चौकशी  अहवालामुळे व संचालकांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्याच्या निर्णयामुळे बँकेच्या संचालक  मंडळावर केलेले आरोप पुन्हा सिद्ध झाले असल्याचे आ. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.   (प्रतिनिधी)