शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सर्वच पक्षांनी बारामती विधानसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोध करावी"; देवेंद्र फडणवीस यांचे विरोधकांना आवाहन
2
गॅस सिलिंडर कुठे आहे? आता घरबसल्या फोनवर पाहा 'लाईव्ह लोकेशन'; ग्राहकांना मोठा दिलासा
3
‘तो ट्रम्पपेक्षा आमच्या कैदैत सुरक्षित’, बेपत्ता पायलटच्या आईच्या भावूक पोस्टनंतर इराणचा टोला
4
माजी राष्ट्रपतींसह दोन बड्या नेत्यांवर अमेरिकेसाठी हेरगिरीचा आरोप, गद्दार म्हणून होतेय संभावना
5
Travel : मनालीत खूप गर्दी आहे? मग एप्रिलमध्ये फिरायला जा 'या' शांत ठिकाणी; स्वित्झर्लंडही विसराल!
6
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? पत्रकार परिषद का घेतली नाही? जय पवारांनी स्पष्टच सांगितलं
7
डबल हेडरमध्ये कमालीचं ट्विस्ट! MI पाठोपाठ GT चा कॅप्टन शुभमन गिलही प्लेइंग इलेव्हनमधून 'गायब'
8
India Oil Supply : "इराणचे जहाज भारताऐवजी चीनकडे का वळवले? केंद्र सरकारने मांडलं समुद्रातील 'खोटं' आणि 'खरं' गणित
9
IPL 2026 : समीर रिझवीचा MI विरुद्धही 'धुरंधर' अवतार; DC ला एकतर्फी जिंकून दिली मॅच
10
दात दुखायला लागला अन् नंतर थेट हात-पाय कापण्याची आली वेळ; तरुणासोबत घडलं भयंकर
11
US Israel Iran War : अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून इराणचा मोठा निर्णय! आता या जहाजांना 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून' जाण्याची दिली परवानगी
12
एका पाठोपाठ एक पाडली जाताहेत अमेरिकेची विमाने, इराणच्या हाती लागलंय कोणतं घातक अस्त्र?
13
Rohit Sharma Record : हिटमॅन रोहित शर्माचा मोठा पराक्रम! MS धोनीचा विक्रम मोडत साधला 'नंबर वन'चा डाव
14
अमेरिकेचे F15 विमान पाडल्यावर इराणची मोठी घोषणा, अमेरिकन पायलटला पकडण्यासाठी ५५ लाखांचे बक्षीस
15
सावधान! तुमच्या आधार कार्डवर भलत्याच व्यक्तीचं सिम कार्ड? एक चूक आणि थेट पोलीस कोठडी
16
'दृश्यम' पाहून खतरनाक प्लॅनिंग; बायकोनेच घेतला नवऱ्याचा जीव, पण 'QR कोड'मुळे पर्दाफाश
17
Gmail युजर्ससाठी गुड न्यूज! आता हवा तसा बदलता येणार जीमेल आयडी; २२ वर्षांनंतर गुगलचा मोठा निर्णय
18
Suryakumar Yadav Fifty : कॅप्टन्सीची तिसरी संधी! MI चा संघ अडचणीत असताना सूर्याची बॅट तळपली
19
महागड्या क्रीम कशाला? उन्हाळ्यात 'ही' फळं देतील चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो, दिसाल अतिसुंदर
20
Ravindra Erande: खळबळजनक! १२१ आक्षेपार्ह Video, २ पेनड्राईव्ह...; नोकरीचं आमिष दाखवून महिलांवर अत्याचार
Daily Top 2Weekly Top 5

अमरावती जिल्ह्यातील ‘ड्राय डेज’वर स्थगिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 11, 2018 20:53 IST

गणेश स्थापना व गणेश विसर्जन निर्विघ्न पार पडावे याकरिता अमरावती जिल्ह्यासाठी घोषित ‘ड्राय डेज’वर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी विविध बाबी लक्षात घेत अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, ‘ड्राय डेज’ कोणत्या आधारावर घोषित केले यावर येत्या शुक्रवारपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : जिल्हाधिकाऱ्यांना मागितले स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गणेश स्थापना व गणेश विसर्जन निर्विघ्न पार पडावे याकरिता अमरावती जिल्ह्यासाठी घोषित ‘ड्राय डेज’वर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी विविध बाबी लक्षात घेत अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, ‘ड्राय डेज’ कोणत्या आधारावर घोषित केले यावर येत्या शुक्रवारपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यातील कलम १४२(१) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून ‘ड्राय डेज’ची अधिसूचना जारी केली होती. त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी ९ सप्टेंबर (पोळा), १३ सप्टेंबर (गणेश स्थापना) व २४ ते ३० सप्टेंबर (गणेश विसर्जन) या दिवशी सर्व देशी व विदेशी किरकोळ मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद ठेवण्यात याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्याविरुद्ध नितीन मोहोड व सुनील खुराणा या मद्यविक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी पहिल्या सुनावणीनंतर अधिसूचनेवर स्थगिती न देता जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून यावर मंगळवारपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे पोळ्याच्या दिवशी अधिसूचनेनुसार मद्यविक्री बंद होती. हे प्रकरण निर्धारित तारखेवर म्हणजे, मंगळवारी सुनावणीसाठी आले जिल्हाधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तर सादर करता आले नाही. परिणामी, न्यायालयाने वादग्रस्त अधिसूचनेवर अंतरिम स्थगिती देऊन येत्या १४ तारखेपर्यंत योग्य स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. आता या प्रकरणावर १४ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्यामुळे गणेश स्थापनेचा दिवस मद्य विक्रीच्या बंदीतून सुटला आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयOrder orderआदेश केणे