शहरं
Join us  
Trending Stories
1
६ ऑगस्टला बच्चू कडू राज ठाकरेंची भेट घेण्याची शक्यता; शेतकरी आंदोलनाला मनसेचं पाठबळ मिळणार?
2
"मराठीच्या आधी हिंदी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळाला, तेव्हा महाराष्ट्रही अस्तित्वात नव्हता"
3
एकनाथ शिंदेंनी केला करेक्ट कार्यक्रम, बेळगावात पक्ष बळकट होणार; अनेक मठाधिपती शिवसेनेत
4
'किमान माणसासारखी तरी वागणूक...' IT अभियंता तरुणीची पोस्ट व्हायरल, म्हणाले मॅनेजरसमोरच मी...
5
Mumbai: बलात्कारानंतर गर्भवती राहिलेल्या अल्पवयीन मेहुणीची घरीच प्रसूती; भाऊजींसह बहिणीलाही अटक
6
“हिंदूंना बदनाम करण्याच्या आव्हाडांच्या आरोपांशी उद्धव ठाकरे सहमत आहेत का?”; भाजपाचा सवाल
7
धक्कादायक! रात्री ३ वाजता मुलीच्या खोलीत दिसले भयंकर दृश्य; वडिलांनी पाहताच पायाखालची जमीन सरकली
8
रीलस्टारलाही नॅशनल अवॉर्ड पण टीव्ही स्टार्सला नाही! स्पष्टच बोलली अनुपमा, म्हणाली- "आता स्मृती इराणींनी कमबॅक केलंय तर..."
9
"इतक्या दूरची नोकरी..."; रिक्षा चालकाने महिलेला रस्त्याच्या मध्येच सोडलं अन् विचारला प्रश्न
10
तिसऱ्या बाईच्या प्रेमासाठी दुसऱ्या पत्नीला संपवलं; नवऱ्याचं प्लॅनिंग, तान्ह्या बाळासमोर घडलं क्रूर कृत्य
11
जबरदस्त! ११३७ कोटींच्या मोहिमेसाठी सारा तेंडुलकरची निवड, सचिनच्या लेकीला मिळाली मोठी जबाबदारी
12
Baba Ramdev: "हिंदू धर्मात जन्मलेले काही लोक..." जितेंद्र आव्हांडाच्या वक्तव्यावर बाबा रामदेव यांची प्रतिक्रिया
13
मुलाची इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये निवड, पण फी चे पैसे जमवणे शक्य झाले नाही, हतबल पित्याने संपवलं जीवन
14
अमिताभ बच्चन यांच्या चित्रपटातून मिळाली प्रेरणा; फुटपाथवरुन सुरू झाला प्रवास, आता बनले व्यवसाय क्षेत्रातील 'शहंशाह'
15
"चीनने भारताची जमीन बळकावली हे तुम्हाला कसं कळलं? तुम्ही खरे भारतीय असता तर…’’, सुप्रीम कोर्टाचे राहुल गांधींना खडे बोल  
16
बीएसएनएलने आणला १ रुपयांत फ्रिडम प्लॅन! ३० दिवस डेटा, कॉलिंग अन्... मोफत...
17
“सप्टेंबरमध्ये देशात मोठ्या राजकीय घडामोडी”; संजय राऊतांचे भाकित, म्हणाले, “RSS बैठकीत...”
18
'तो' खेळणार नाही असं इंग्लंडनेच सांगितलं होतं, पण आता बॅटिंग करणार; असं कसं? ICC नियमांत बसतं?
19
पाणी पाकिस्तानची पाठ सोडेना! उन्हाळ्यात पाणी प्यायला मिळेना, पावसाळ्यात महापूर
20
"मी स्किन व्हाइटनिंग सर्जरी केलेली नाही तर...", काजोलने सांगितलेलं तिच्या फेअरनेसचं रहस्य

अमरावती जिल्ह्यातील ‘ड्राय डेज’वर स्थगिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 11, 2018 20:53 IST

गणेश स्थापना व गणेश विसर्जन निर्विघ्न पार पडावे याकरिता अमरावती जिल्ह्यासाठी घोषित ‘ड्राय डेज’वर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी विविध बाबी लक्षात घेत अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, ‘ड्राय डेज’ कोणत्या आधारावर घोषित केले यावर येत्या शुक्रवारपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : जिल्हाधिकाऱ्यांना मागितले स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गणेश स्थापना व गणेश विसर्जन निर्विघ्न पार पडावे याकरिता अमरावती जिल्ह्यासाठी घोषित ‘ड्राय डेज’वर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी विविध बाबी लक्षात घेत अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, ‘ड्राय डेज’ कोणत्या आधारावर घोषित केले यावर येत्या शुक्रवारपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यातील कलम १४२(१) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून ‘ड्राय डेज’ची अधिसूचना जारी केली होती. त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी ९ सप्टेंबर (पोळा), १३ सप्टेंबर (गणेश स्थापना) व २४ ते ३० सप्टेंबर (गणेश विसर्जन) या दिवशी सर्व देशी व विदेशी किरकोळ मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद ठेवण्यात याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्याविरुद्ध नितीन मोहोड व सुनील खुराणा या मद्यविक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी पहिल्या सुनावणीनंतर अधिसूचनेवर स्थगिती न देता जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून यावर मंगळवारपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे पोळ्याच्या दिवशी अधिसूचनेनुसार मद्यविक्री बंद होती. हे प्रकरण निर्धारित तारखेवर म्हणजे, मंगळवारी सुनावणीसाठी आले जिल्हाधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तर सादर करता आले नाही. परिणामी, न्यायालयाने वादग्रस्त अधिसूचनेवर अंतरिम स्थगिती देऊन येत्या १४ तारखेपर्यंत योग्य स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. आता या प्रकरणावर १४ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्यामुळे गणेश स्थापनेचा दिवस मद्य विक्रीच्या बंदीतून सुटला आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयOrder orderआदेश केणे