निशांत वानखेडे, नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडाेजी महाराज नागपूरविद्यापीठाचे निलंबित कुलगुरू डाॅ. सुभाष चाैधरी हे पुन्हा एकदा त्यांच्या पदावर परतण्याची शक्यता दिसून येत आहे. राज्यपालांनी दिलेला डाॅ. चाैधरी यांच्या निलंबनाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला हाेता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्यपाल कार्यालयाकडून सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले नाही. यासाठी आता केवळ दाेन दिवस उरले आहेत. त्यामुळे डाॅ. चाैधरी परतणार, अशी चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात आहे.
नागपूर विद्यापीठात विविध कामात झालेल्या गैरप्रकाराचा ठपका कुलगुरू डाॅ. चाैधरी यांच्यावर ठेवण्यात आला हाेता. एमकेसीएलला दिलेल्या कंत्राटापासून विना निविदा कामे करण्यावरून डाॅ. चाैधरींच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करीत आक्षेप घेण्यात आला हाेता. चाैकशीसाठी स्थापित बाविस्कर समितीनेही विराेधात अहवाल दिल्यानंतर राज्यपाल रमेश बैस यांनी डाॅ. चाैधरी यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. त्यांच्या जागेवर गाेंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. प्रशांत बाेकारे यांच्याकडे नागपूर विद्यापीठाचा प्रभार साेपविण्यात आला. याविराेधात डाॅ. चाैधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.
विद्यापीठातील अनियमिततेची चाैकशी आधी झाली व कुलगुरुंच्या निलंबनाचा कायदा नंतर आल्याचे तांत्रिक कारण देत उच्च न्यायालयाने डाॅ. चाैधरी यांच्या निलंबनाचा निर्णय अवैध ठरविला हाेता. या निर्णयाविराेधात सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी राज्यपाल कार्यालयाला चार आठवड्याची मुदन देण्यात आली हाेती. ही मुदत ११ एप्रिल म्हणजे गुरुवारी संपणार आहे. आतापर्यंत राज्यपाल कार्यालयाकडून याबाबत हालचाली करण्यात आलेल्या नाहीत. आता केवळ दाेन दिवस उरलेले आहेत. दाेन दिवसात राज्यपालांनी सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाहीत, तर डाॅ. चाैधरी पुन्हा कुलगुरूच्या खुर्चीवर बसतील, अशी शक्यता आहे.
ऑडिटरच्या अहवालावर नजरा-
या सर्वा घडामाेडीदरम्यान सरकारतर्फे ऑडिटची एक टीम चाैकशीसाठी नागपूरला पाठविण्यात आली हाेती. या टीमने येथे ५-६ दिवस राहून नागपूर विद्यापीठातील संदिग्ध फाईल्सचा अभ्यास केल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही टीम परत गेली असून सरकारकडे काय अहवाल देते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. या अहवालानंतर सरकारच्या निर्णयाकडेही सर्वांचे लक्ष लागले राहिल.
राज्यपाल-कुलगुरू सामना रंगणार?
राज्यपालांच्या आदेशामुळे कुलगुरू यांचे व त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्यपालांचेही हसे झाले. मात्र राज्यपाल-कुलगुरू यांच्यात पुढेही सामना रंगण्याची चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात आहे. राज्यपाल स्वत:ची एक टीम चाैकशीसाठी पाठविणार का, अशीही चर्चा आहे.