ठळक मुद्देही तर देशात अघोषित आणीबाणी : वकील संघटनांची संयुक्त पत्रपरिषदकोरेगाव भीमा प्रकरणहायकोर्टात धाव
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर :पुण्यातील शनिवारवाड्याजवळ ३१ डिसेंबर २०१७ ला एल्गार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत करण्यात आलेली चिथावणीखोर भाषणे व गाण्यांमुळे कोरेगाव भीमा दंगल भडकल्याचा आरोप होता. या आयोजनामागे माओवाद्यांचा काही संबंध आहे का याची चाचपणी पुणे पोलीस करत आहे. पुण्याचे सहपोलीस आयुक्त आणि नक्षलविरोधी अभियानाचे माजी पोलीस महानिरीक्षक रवींद्र कदम यांच्या नेतृत्वात ही कारवाई सुरू आहे. अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांना बुधवारी सकाळी ७ वाजताच्या सुमारास त्यांच्या मिसाळ ले-आऊट इंदोरा येथील घरून, तर प्रा. शोमा सेन यांना त्यांच्या भरतनगर अमरावती रोड येथून अटक करण्यात आली. अॅड. गडलिंग हे आदिवासींच्या अधिकारासाठी लढणारे वकील आहेत. परंतु माओवाद्यांचे खटले लढणारे वकील अशी त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे ते कायम पोलीस यंत्रणेच्या रडारवर राहिलेले आहेत. या प्रकरणात काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या घराची झडतीही घेण्यात आली होती. प्रा. शोमा सेन या नागपूर विद्यापीठात इंग्रजीच्या प्राध्यापक आहेत. त्यांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोप आहे. महेश राऊत हे मूळचे गडचिरोलीचे असून सूरजागड प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनात ते सक्रिय होते. काही दिवसांपासून ते नागपुरात भाड्याने राहत होेते. त्यांनाही बुधवारी सकाळी अटक करण्यात आली.मुख्य आरोपींना वाचविण्यासाठीच ही अटककोरेगाव भीमा येथील झालेली दंगल पूर्वनियोजित होती. या दंगलीचे मुख्य आरोपी संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे हे आरएसएसशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांना वाचविण्यासाठीच एल्गार परिषदेला नक्षलवाद्यांशी जोड देऊन अॅड. सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत आणि प्रा. शोमा सेना यांना अटक करण्यात आल्याचा आरोप रतिनाथ मिश्रा, अॅड. अनिल काळे, अॅड. संजय पाटील यांच्यासह विविध वकील संघटनांनी बुधवारी सायंकाळी रविभवन येथे आयोजित संयुक्त परिषदेत करीत शासनाच्या कारवाईचा निषेध व्यक्त केला. तसेच याविरोधात आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचेही जाहीर केले.गेल्या अनेक दशकापासून लोक कोरेगाव भीमा येथील शौर्यस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी जातात. यंदा प्रथमच लोकांनी येथे येणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले नाही. त्या दिवशी गावात बंद पाळण्यात आला होता? असे का? कारण दंगल होणार हे आधीपासूनच माहिती होते. सुरुवातीपासून या दंगलीला नक्षलवाद्यांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्या घराची झडती घेण्यात आली. गरीब, आदिवासींच्या बाजूने लढणाºया आणि शासनाच्या विरोधात आवाज उठविणाºयांना दाबण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत आहे. शासनाला विरोधात आवाज नको. ही एक प्रकारे देशात अघोषित आणीबाणी असल्याचे मिश्रा म्हणाले. मुख्य आरोपी आरएसएसशी संबंधित असल्याने त्यांना वाचविण्यासाठी या लोकांना अटक करण्यात आली. सूडबुद्धीने ही कारवाई करण्यात आली असून हे ‘स्टेट टेररिजम' असल्याचा आरोप अॅड. काळे यांनी केला. एल्गार परिषद आयोजनात निवृत्त न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील आणि न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांचा मुख्य समावेश होता. अटक करण्यात आलेल्यांचा त्याच्याशी काहीही संबंध नव्हता. ही बाब खुद्द न्या. कोळसे पाटील यांनी सोशल मीडियावरून स्पष्ट केली आहे. तेव्हा त्यांच्यावरही कारवाई करणार का? असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. दंगलीशी एल्गार परिषदेचा कुठलाही संबंध नाही. सरकारतर्फे आदिवासी-दलितांचे आंदोलन दडपण्याचा हा प्रकार आहे. याविरुद्ध आवाज उठवला जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.पत्रपरिषदेला दीनानाथ वाघमारे, अॅड. जगदीश मेश्राम, अॅड. विक्रांत नारनवरे, वाहिद शेख, एस.पी. टेकाडे आदी उपस्थित होते.
गडलिंग यांच्याकरिता हायकोर्टात अर्जअॅड. सुरेंद्र्र गडलिंग यांच्याविरुद्ध कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात झालेली कारवाई रद्द करण्यासाठी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करण्यात आला. गडलिंग यांच्या पत्नी मिनल यांनी हा अर्ज दाखल केला. या अर्जावर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी होईल. अॅड. निहालसिंग राठोड यांनी बुधवारी हा अर्ज न्यायालयापुढे सादर केला होता. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता हा अर्ज गुरुवारी सुनावणीसाठी ठेवला.