नागपूर : चुलमुक्त व धुरमुक्त शाळा अभियानांतर्गत सरकारकडून शाळांना सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने शाळांची माहिती जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाला मागितली होती. ही माहिती संचालनालयाने शासनाला पाठविली आहे. आता केवळ निधीची प्रतीक्षा आहे.
जिल्हा परिषद, महापालिका, अनुदानित शाळांमध्ये पोषण आहार शिजविण्यासाठी शासन गॅस जोडण्या देणार आहे. दोन सिलिंडर व एक शेगडी यासाठीचे अनुदान शाळांना मिळणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील गॅस जोडण्या नसलेल्या शाळांची माहिती जिल्हा परिषदेने शाळांना मागितली होती. त्यात ग्रामीण भागातील १७२० व शहरातील २७० शाळांमध्ये गॅस जोडणी नसल्याचे आढळले आहे. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. नागपूर जिल्ह्यात काही शाळात पोषण आहार बनविण्याचे काम बचत गटांना दिले आहे तर शहरात व नगर परिषदेच्या काही भागातील शाळेत सेंटर किचनच्या माध्यमातून पोषण आहाराचा पुरवठा केला जातो. शासन पोषण आहाराचे अनुदान पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवी अशा दोन गटात प्रत्येक विद्यार्थ्यानिहाय देते. त्यातून भाजीपाला, अन्नधान्य व इंधनाचा खर्च केला जातो. काही शाळांमध्ये इंधन म्हणून अजूनही लाकूडफाट्याचा वापर केला जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यांना गॅस जोडण्या देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
- दृष्टिक्षेपात
- जिल्ह्यातील एकूण शाळा - ४१११
- गॅस जोडणी नसलेल्या शाळा - १,९९०
- २०१२-१३ मध्ये सिलिंडरसाठी मिळाले होते ४.७५ कोटी
केंद्र व राज्य शासनाने २०१२-१३ मध्ये नागपूर जि.प.ला गॅस, सिलिंडरसाठी ४.७५ कोटीचा निधी दिला होता. परंतु यातील जवळवास ९० टक्के निधी म्हणजेच ३.९ कोटीवर खर्चच झाला नव्हता. काही मोजक्याच शाळांना याचा लाभ देण्यात आला होता. यावरून जि.प.मध्ये चांगलीच किरकिरी झाली होती. आता पुन्हा राज्य शासनातर्फे शाळांना सिलेंडर देण्याची योजना आहे. त्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने शालेय पोषण आहार विभाग जि.प.कडून शाळांची माहिती मागविली आहे. विभागाने शाळांची माहिती पाठविण्यासोबतच प्रती शाळा पाच हजार खर्च लागण्याचा प्रस्तावही सादर केला.