सुनील केदार अडचणीत!

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष आमदार सुनील केदार यांच्या डोक्यावर न्यायालय अवमाननेची तलवार लटकली आहे.

नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष आमदार सुनील केदार यांच्या डोक्यावर न्यायालय अवमाननेची तलवार लटकली आहे. उच्च न्यायालयाच्या युगल न्यायपीठाने बँकेतील घोटाळ्याची नवीन चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असतानाही केदार यांनी एका तक्रारीसह एकल न्यायपीठात रिट याचिका दाखल करून चौकशीवर अंतरिम स्थगिती मिळविली आहे. परिणामी केदार अडचणीत आले आहेत.याप्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रकरणातील घडामोडींकडे लक्ष वेधण्यात आल्यानंतर न्यायालय संतप्त झाले. युगल न्यायपीठाच्या आदेशाची माहिती असतानाही एकल न्यायपीठाकडे जाणे व त्यांना युगल न्यायपीठाच्या आदेशासंदर्भात अंधारात ठेवून चौकशीवर अंतरिम स्थगिती मिळविणे न्यायालयाचा अवमान आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने केदार यांना सुनावले. तसेच, एकल न्यायपीठापुढील संबंधित रिट याचिका मागे घ्या, अन्यथा पुढील कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी दिली. केदार यांच्या वकिलाने योग्य माहिती घेण्यासाठी वेळ मागितल्यामुळे प्रकरणावर उद्या (शुक्रवारी) सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील घोटाळ्यातील आरोपींमध्ये आमदार सुनील केदार, माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी (नागपूर),असे आहे प्रकरणसुरुवातीला यशवंत बागडे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा-१९६० मधील कलम ८८ अंतर्गत घोटाळ्याची चौकशी केली होती. त्यांनी केदार व इतर आरोपींवर १३ पैकी ५ आरोप सिद्ध होत असल्याचा अहवाल दिला होता. याविरुद्ध केदार यांनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील केले होते. १४ जून १०१४ रोजी सहकारमंत्र्यांनी अपील मंजूर करून प्रकरण नव्याने चौकशी करण्यासाठी विभागीय निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे परत पाठविले. १६ जून २०१४ रोजी विभागीय निबंधकांनी डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. यानंतर खरबडे यांनी आरोपींना नोटीस बजावली. यामुळे जुन्याच पुराव्यांच्या आधारे चौकशी होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर केदार यांनी खरबडे यांच्यासमक्ष अर्ज सादर केला होता. घोटाळ्याची नव्याने चौकशी करताना नव्याने पुरावे गोळा करण्यात यावेत व जुने पुरावे विचारात घेण्यात येऊ नये, अशी त्यांची मागणी होती. ११ मार्च २०१५ रोजी खरबडे यांनी अर्ज फेटाळून लावला. हा निर्णय देताना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही, असा दावा करून केदार यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत एकल न्यायपीठाने चौकशीवर अंतरिम स्थगनादेश दिला आहे.